चुनावी आश्वासन: 'सत्ताको दुरुपयोग'

  • 27 जुन 2017
प्रचण्ड-देउवा

दुई दशकपछि भइरहेको स्थानीय चुनावमा सत्तापक्षले विगतको तुलनामा बढी आचारसंहिता उलंघन गरेको निर्वाचन आयोगका पूर्वपदाधिकारीले बताएका छन्।

सत्ताधारी दलका नेताले मतदातालाई प्रभावित पार्ने गरी दिएका विकास-निर्माणका प्रलोभन चुनावी संहिताको उलंघन भएको उनको भनाई छ।

तर निर्वाचन आयोगले त्यसमा अंकुश लगाउन नसकेको बताउँदै पूर्व कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त गुरुङले भने, "यसपटक स्थानीय तह निर्वाचनमा आचारसंहिताको बढी उल्लंघन भएको छ। तर कसैलाई कारबाही गरिएको सुनिएको छैन।"

कालोपत्रे र ढल

मौन अवधि शुरु हुनुअघि सिंहदरवार छाडेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पाँच दिनदेखि आफ्नो गृहक्षेत्रमा मुकाम बनाएर बसेका छन्।

उनले धनगढीको एउटा कार्यक्रममा गत शुक्रबार स्थानीय नेताको हैसियतमा दिने खालका आश्वासन दिएका थिए।

उनले आफ्नो पार्टीलाई जिताउन आग्रह गर्दै भनेका थिए, "कांग्रेसलाई जिताउनुस्, यहाँका बाटो कालोपत्रे हुनेछ, ढलको व्यवस्था हुनेछ। कैलालीको मुख्य भन्सार नाका धनगढीमै राख्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु।"

उनका पूर्ववर्ती सत्ता-सहयात्री नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि देशव्यापी चुनावी दौडाहाका क्रममा कार्यकारी प्रमुखको झल्को दिने गरी आश्वासन दिएका थिए।

देउवा गृहक्षेत्र कञ्चनपुरमा उनले भनेका थिए, "मैले विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखलाई ठाडो निर्देशन गरेर लोडसेडिङबाट राहत दिने कामको निम्ति पहल गर्छु।"

उलंघन

उनले काठमाण्डू फर्किए लगत्तै विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बोलाएर कुराकानी गरेको खबर प्रकाशमा आएको थियो।

यसरी नेताद्वयले स-सानादेखि ठूल्ठूला विकास-कार्यक्रम दिने आश्वासन बाँडेको पाइयो।

त्यो सत्ताको दुरुपयोग भएको बताउँदै गुरुङ भन्छन्, "सत्ताधारी दलका नेताले योजनामा रहेका बाहेक नयाँ कार्यक्रमको घोषणा गर्नु र आश्वासन दिनु आचारसंहिता विपरीत हो।"

आयोग सत्ताधारी र ठूला दललाई आचारसंहिता पालना गराउन कठोर बन्न हिच्किचाउने गरेको टिप्पणी नयाँ होइन।

उक्त कुरा स्वीकार गर्ने गुरुङ गत संविधानसभा निर्वाचनमा आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने मन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीलाई एकसय रुपियाँसम्म जरिवाना र गाडी कब्जामा लिइएको बताउँछन्।

सत्ता-लाभ

मतदानको अघिल्लो दिन मंगलबार गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले ८४ बुँदे 'गृह प्रशासन सुधार मार्गचित्र' सार्वजनिक गरेका छन्।

त्यसमा आकर्षक र महत्वपूर्ण लाग्ने तर दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने खालका योजना समेटिएका छन्।

सार्वजनिक गरिएको समय छनोट हेर्दा कतिपयले त्यसमा परोक्ष रुपमै भए पनि चुनाव प्रभावित पार्ने उदेश्य लुकेको ठानेका छन्।

निर्वाचन आयोगले उलंघनका सबै घटना आफ्नो नजरमै नहुने गरेको र त्यस्तोमा उजुरी नपर्दा नियन्त्रणमा गर्न नसकिएको हुनसक्ने बताएको छ।

सत्तापक्षका यस्ता कदमको प्रतिपक्षी दलले चर्को आलोचना गरेको पाइन्छ।

तर जानकारहरुका अनुसार आफू सरकारमा हुँदा जो कुनै दल सत्ताको भरपूर लाभ लिन पछि पर्दैनन्।