'मतगणना सात दिनमा सक्न निर्देशन'

  • 29 जुन 2017
मतपेटिका
Image caption मतदान सम्पन्न भएलगत्तै कैयौं स्थानमा मतगणना प्रारम्भ भइसकेको छ।

तीन प्रदेशमा दोस्रो चरणको स्थानीय तह चुनाव भएलगत्तै कैयौ स्थानमा मतगणना कार्य शुरु भएको निर्वाचन आयोगका एक अधिकारीले बताएका छन्।

कति स्थानमा मतगणना प्रारम्भ भइसकेको हो त्यसबारे पछिल्लो जानकारी आउन बाँकी छ।

आयोगका अनुसार प्रदेश नम्बर १, ५ र ७ मा सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावको मतगणना कार्य सात दिनभित्र सम्पन्न गर्न निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दिइएको छ।

आयोगको भनाइमा भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणना स्थलमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताबाट मतपत्र च्यातिएको जस्तो घटना अन्यत्र दोहोरिन नदिन विशेष सुरक्षा व्यवस्था गरिएको छ।

पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनको मतगणना द्रुत गतिमा हुन नसकेको भनी आलोचना खेपेको निर्वाचन आयोगले यस पटक एक हप्ताभित्र मतपरिणाम सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताएको छ।

तर त्यो कार्य चुनौतीपूर्ण हुनसक्छ। दोस्रो चरणको चुनावमा मतदाता र निर्वाचित हुने स्थानीय निकायका पदाधिकारीको संख्या पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमाभन्दा बढी छ।

निर्देशन

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले भने, "निर्वाचन अधिकृतहरुलाई सकेसम्म धेरै टोलीहरु बनाएर गणना शुरु गर्न भनेका छौं। सात दिनमित्र महानगरपालिकाको र तीन दिनभित्र गाउँपालिकाको परिणाम आउनु पर्छ भन्ने किसिमले निर्देशन दिइएको छ।"

पहिलो चरणको निर्वाचनको मतदाता संख्या ५० लाख थियो। जसले २८१ स्थानीय तहका लागि मतदान गरेका थिए।

दोस्रो चरणको चुनावमा मतदाता संख्या करिब ६४ लाख थियो भने उनीहरुले ३३४ स्थानीय तहका लागि मतदान गरेका हुन्।

भरतपुर महानगरपालिकामा मतगणना स्थलभित्रै राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले ९० वटा मतपत्र च्यातेको घटनाबारे पनि आफू सजग रहेको आयोगले बताएको छ।

सजग

Image caption निर्वाचन आयोगको एक्लो प्रयासले मात्र भरतपुरमा घटेको जस्तो घटना रोक्न नसकिने आयोगले बताउँदै आएको छ।

त्यस्तो घटना नदोहोरिउन् भन्नका लागि खटिएका निर्वाचन अधिकृतहरुलाई विषेश सुरक्षा व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव बताए।

उनले भने, "मतगणनाका लागि अघिल्लो निर्वाचनमा लिइएको शिक्षाका आधारमा केही विशेष व्यवस्था गर्नका लागि हामीले निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दिएका छौं।"

उनले मतगणना स्थलमा राजनीतिक दलका उमेदवारका प्रतिनिधिहरु र प्रवेश पाउने अन्य व्यक्तिहरुको व्यवस्थापनका लागि जिम्मेवार अधिकृतलाई आवश्यक निर्देशन दिइएको बताए।

तर निर्वाचन आयोगको एकतर्फी प्रयासले मात्र भरतपुरमा घटेको जस्तो घटना रोक्न नसकिने आयोगले बताउँदै आएको छ।

अप्रिय परिस्थिति आउन नदिन राजनीतिक दलहरुबाट समेत प्रतिबद्धता आउनु पर्ने आयोग बताउँछ।