मंसिर पहिलो सातासम्ममा सबै चुनाव गर्न आग्रह

  • 30 जुन 2017
कानून
Image caption निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक कानून पारित गरिदिन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेको छ

निर्वाचन आयोगले प्रदेशको निर्वाचन असोज अन्तिममा गर्न, राष्ट्रिय सभाका सदस्य चयन कात्तिक दोश्रो हप्ता सम्ममा गर्न र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन मंसिर पहिलो हप्तासम्ममा गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको छ।

ती चुनावहरु गर्न आवश्यक कानूनहरु बनाएर सरकारलाई बुझाइसकेको आयोगले प्रधानमन्त्री समक्ष ती कानून तत्काल पारित गरिदिन पनि आग्रह गरेको छ।

प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक जवाफ दिएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

स्थानीय तह दोश्रो निर्वाचन सम्पन्न गरेपछि ब्रिफिङ गर्ने नियमित प्रक्रिया अन्तर्गत प्रमुख आयुक्त सहित चार निर्वाचन आयुक्तहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग शुक्रबार भेटवार्ता गरेका थिए।

सुझाव

भेटमा आफुहरुले माघ सात यता गर्नुपर्ने चुनावको समय सुझाएको निर्वाचन आयुक्त इश्वरीप्रसाद पौडेलले बताए।

उनले भने, "प्रदेश सभाको निर्वाचन २०७४ साल असोज महिनाको अन्तिम हप्ता, राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन ०७४ साल कात्तिक दोश्रो हप्तासम्म र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन ०७४ साल मंसिरको पहिलो हप्तासम्म गर्न सुझाव दियौं।"

मंसिरको दोश्रो हप्तापछि हिमाली जिल्लाहरुमा हिउँ पर्न शुरु हुन्छ र निर्वाचन गराउन गाह्रो हुने हुनाले सरकारलाई प्रारम्भिक सुझाव दिइएको पौडेलले बताए।

प्रधानमन्त्रीले आयुक्तहरुलाई दोश्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गरेकोमा बधाइ र धन्यबाद दिएका थिए।

सरकारको 'सहयोग'

पौडेलले प्रधानमन्त्रीले दिएको जवाफबारे भने, "प्रदेश सभा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि आवश्यक कानून छिटो बनाइदिन्छौं र क्षेत्र निर्धारण आयोग पनि छिटो गठन गरेर आगामी निर्वाचनहरु समयसिमा भित्रै सम्पन्न गर्न सरकार प्रयत्नशील छ र त्यसमा पुरा सहयोग हुन्छ भन्नुभयो।"

संविधान अनुसार स्थानीय तहपछि प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

तस्वीर कपीराइट deuba twitter
Image caption देउवाले चुनाव समयमै गर्न सरकार सकारात्मक रहेको जवाफ निर्वाचन आयोगलाई दिएको बताइएको छ

स्थानीय तह र प्रदेश सभाका सदस्यहरुको निर्वाचक मण्डलले राष्ट्रिय सभा सदस्य चयन गर्ने व्यवस्था पनि संविधानमा छ।

सबै निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक कानून निर्वाचन आयोगले सरकारलाई बुझाइसकेको आयुक्त पौडेलले बताए।

स्थानीय तह निर्वाचनका लागि नौ महिना मतदाता नामावली संकलन गरिएकाले त्यस यता कैयौंको मतदान गर्ने उमेर पुगिसकेकाले मतदाता नामावली पनि अद्यावधिक बनाउन पनि नयाँ कानून आवश्यक रहेको आयोगले बताएको छ।

क्षेत्र निर्धारण

अन्तिममा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गर्नुपर्नेछ।

मंसिर पहिलो साता गर्नुपर्ने निर्वाचनका लागि सबभन्दा पहिले क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्नेछ।

क्षेत्र निर्धारण आयोगले हाल कायम रहेका २४० निर्वाचन क्षेत्र घटाएर १६५ बनाउनुपर्नेछ।

समानुपातिक प्रणालीबाट ११० चयन हुनेछन्।