भारतमा हालसम्मकै ठूलो कर सुधारको घोषणा

  • 1 जुलाई 2017
भारत तस्वीर कपीराइट AFP

भारतमा ७० वर्षअघि उक्त देश स्वतन्त्र भएयताकै सबैभन्दा ठूलो भनिएको कर सुधारसम्बन्धी कदमहरुको घोषणा गरिएको छ।

अबेर रातिसम्म चलेको संसद्को एउटा दुर्लभ बैठकमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतको भविष्यबारे निर्णय भइरहेको बताए।

ती परिवर्तनले वस्तु तथा सेवासम्बन्धी करहरुलाई व्यवस्थित बनाउने र नियमन गर्ने बताइएको छ।

उक्त कदमका समर्थकहरुले शुरुमा कार्यान्वयन गर्न केही समस्या देखिने सम्भावना रहेपनि पछिल्लो कर सुधारले भारतको अर्थतन्त्रलाई एकीकृत बनाउने र आर्थिक वृद्धिलाई टेवा दिने बताएका छन्।

मध्यरात

तस्वीर कपीराइट Getty Images

नयाँ कर व्यवस्था लागू गर्न संसद भवनमा मध्यरात एउटा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो र राति १२ बजे एउटा एपबाट नयाँ नियम लागू भएको घोषणा गरिएको थियो।

उक्त समारोहमा प्रधानमन्त्री मोदी, अर्थमन्त्री अरुण जेटली, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीसहित उच्च पदस्थ अधिकारी सहभागी थिए।

प्रधानमन्त्री मोदीले जीएसटी पनि भनिने नयाँ नियमलाई आर्थिक एकीकरणका लागि चालिएको एउटा साँझा कदम भनेका थिए।

उनले भारतमा नयाँ अर्थ व्यवस्थाको शुरुवात भएको समेत धारणा राखे।

उनले भने, "कालो धन र भ्रष्टाचार रोक्न जीएसटीले मद्दत गर्न सक्छ, इमानदारीका साथ व्यवसाय गर्नेहरुलाई यसले उत्साह र उमंग भर्ने काम गर्नेछ।"

तस्वीर कपीराइट EPA

प्रधानमन्त्री मोदीले नयाँ नियमसँगै विभिन्न राज्यमा वस्तुमाथि लगाइने कर एउटै हुने उल्लेख गर्दै त्यसले मानिसमा अन्योल समाप्त गर्ने र विदेश निर्यातलाई समेत बढावा दिने बताए।

उपलब्धि

भारतीय अर्थमन्त्री जेटलीले चाहिँ भारतमा एक कर एक बजारको अवधारणा लागू भएको उल्लेख गर्दै जीएसटी देशका लागि एउटा ठूलो उपलब्धि भएको बताए।

उनले नयाँ नियमहरुका कारण आर्थिक वृद्धि दुई प्रतिशतले बढ्ने बताएका छन्।

विपक्षी कांग्रेस आइले उक्त संसद् बैठक बहिष्कार गरेको थियो भने पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीको पार्टी पनि संसद्‍मा अनुपस्थित थियो।

नयाँ प्रणालीअन्तर्गत सेवा तथा वस्तुलाई चारवटा आधारभुत करको दर तोकिएको छ जुन पाँच प्रतिशत, १२ प्रतिशत, १८ प्रतिशत र २८ प्रतिशत छन्।

तस्वीर कपीराइट Reuters

तरकारी र दुधलाई जीएसटीको दायरामा राखिएको छैन तर ती उत्पादनले अन्य विद्यमान करहरु भने तिर्नुपर्नेछ।

नयाँ कर प्रणालीका समर्थकहरुले यसबाट भारतको बजार विस्तारमा मद्दत पुग्ने र कर छली र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने बताउने गरेका छन्।

तर आलोचकहरुले साना र मध्यमस्तरका व्यवसायीका लागि यो नियम जटिल भएको तर्क गर्ने गरेका छन्।

यसै वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषकी प्रमुख क्रिस्टिन लेगार्डले भारतमा भइरहेका आर्थिक सुधारका कामहरुको प्रंशासा गर्दै जीएसटीलाई एउटा 'साहसिक कदम' भनेकी थिइन्।

व्यावसायीहरुले नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आफूलाई थप समय चाहिने बताएका छन्।

उनीहरु जीएसटी प्रणालीमा दर्ता हुन आफूसँग कम्प्युटरसमेत नरहेको उल्लेख गर्दै नयाँ कर प्रणालीका लागि आफू तयार नभइसकेको बताउने गर्छन्।