भारतीय कर सुधारको नेपालमा के प्रभाव?

  • 1 जुलाई 2017
अर्थ मन्त्रालय

भारतले देशैभर केन्द्रीकृत वस्तु तथा सेवा कर गुड्स एन्ड सर्भिसेस ट्याक्स जीएसटी लागू गराएपछि त्यसका कारण नेपालबाट निर्यात हुने मालसामानले भारतमा प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाउन सक्ने चिन्ता अधिकारीहरुले गरेका छन्।

नेपालबाट निर्यात हुने गरेका वस्तुमा अब त्यहाँ कम कर लगाइए तिनले त्यस्तो क्षमता गुमाउन सक्ने ठानिएको छ।

असर

भारतमा शनिबारदेखि लागू हुने गरि देशैभर गुड्स एन्ड सर्भिसेस ट्याक्स जीएसटी कार्यान्वयनमा आएको छ।

यसलाई भारतले दशकौं यता भएको सबभन्दा महत्वपूर्ण कर सुधार भनेको छ।

राज्य राज्यका विभिन्न करहरुको साटो केन्द्रिय र एकत्रित कर प्रणालीका निम्ति जीएसटी ल्याइएको भनिएको छ।

आफ्नो कूल वैदेशिक व्यापारको दुई तिहाई अंश भारतसंग गर्ने नेपालको निम्ति यसले के प्रभाव पर्छ?

अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदी भन्छन् तत्काल ठूलो प्रभाव नपरे पनि नेपालको निर्यातमा यसले असर पार्न सक्छ।

उनले भने, "खासगरि नेपालबाट भारतमा निर्यात हुने मालसामानमा यदी उता अब कम करको दर लाग्ने भए त्यसले हाम्रा सामानको प्रतिस्पर्धी क्षमता घट्छ। तर आयात भएर आउने वस्तुमा चाहिं भन्सार शुल्क नलाग्ने भएकाले त्यति ठूलो फरक पर्दैन।"

व्यापार घाटा

उसै त आयात र निर्यातबीच ठूलो खाडलका कारण खर्बौं रुपियाँको व्यापार घाटा झेलिरहेको नेपालको निम्ति यो अर्को झट्का हुन सक्छ।

राष्ट्र ब्यांकको पछिल्लो प्रतिवेदनमा नेपालको व्यापार घाटा झण्डै साढे सात खर्ब रुपियाँ पुगिसकेको देखिन्छ।

तर जीएसटी ले पार्ने प्रभावबारे पूर्ण जानकारी लिनका निम्ति सरकारले आन्तरिक राजस्व विभागलाई अध्ययन गर्न निर्देशन दिएको छ।

"दुई देशबीचको घनिष्ट सम्बन्ध छ। हाम्रो दुई तिहाई भन्दा बढी व्यापार भारतसंग हुन्छ। आधारभूत आवश्यकताका सामान देखि लिएर विलासी वस्तु सबै भारतबाटै आउँछन्। यो परिप्रेक्षमा त्यहाँ लागू भएको नयाँ प्रणालीको केही न केही प्रभाव पर्न सक्ला भनेर हामीले आन्तरिक राजस्व विभागलाई यसबारे विस्तृत अध्ययन गर्न लगाएका छौं," सचिव सुवेदीले भने।

अर्थविदहरुले चाहिं आगामी दिनमा नेपालले भारतको कर प्रणालीमा आएको सुधारका कारण आफ्ना कर तथा अन्य वित्तिय नीतिमा समेत पुनरावलोकन गर्नु पर्ने सम्भावना औंल्याएका छन्।

उल्टो बाटो

तस्वीर कपीराइट AFP

भारतले दर्जनभन्दा बढी विविध करहरुलाई एकत्रित गरेर जीएसटी लागू गराएपछि त्यसले कर सुधारबारे नयाँ बहस पनि शुरु गरेको छ।

विविध ठाउँमा विविध शीर्षकमा लगाइने करलाई विस्थापित गर्दै एक देश एक कर प्रणालीको अवधारणा भारतले अवलम्बन गर्नुलाई कतिपय अर्थविदहरुले सुल्टो बाटो भनेका छन्।

"उनीहरु चाहिं सत्तरी वर्षपछि एकत्रित केन्द्रिय कर प्रणालीमा आएका छन्। तर हामी चाहिं भइरहेको केन्द्रिकृत प्रणालीबाट प्रदेश र स्थानीय तहसम्म करको अधिकार दिने नाममा छरपष्ट हुन खोजिरहेका छौं। यो उल्टो बाटो हो," अर्थविद पोषराज पाण्डेले बताए।