निर्वाचनसम्बन्धी केही विधेयक कुर्दै संसद्

  • 2 जुलाई 2017
सदन

प्रदेशसभा, राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि अत्यावश्यक कतिपय विधेयक अझै प्राप्त भइनसकेको संसद सचिवालयले जनाएको छ।

निर्वाचन आयोगले बाँकी चुनावहरु माघ पहिलो हप्ताभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी तयारी थाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको पृष्ठभूमिमा कानून मन्त्रालयले हाल प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ।

असार मसान्तभित्रै आवश्यक कानूनहरु प्राप्त भएमा सहज ढंगले काम गर्न सकिने आयोगका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

निर्वाचनका लागि आवश्यक कानूनहरु संसद्को प्रक्रियामा अविलम्ब प्रवेश गरेमा आयोगले असार मसान्तभित्रै निर्वाचनसम्बन्धी कानून प्राप्त गर्न सक्ने सचिवालयले जनाएको छ।

संशोधन

त्यसमाथि राजनीतिक सहमति भए छोटो प्रक्रियाबाट समेत कानून पारित गर्न वा संसोधन गर्न सकिने अधिकारीहरु बताउँछन्।

संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता डिल्ली रिजालले भने, ''प्रदेश, संघको निर्वाचनसम्बन्धी नयाँ विधेयक संसद्‍मा दर्ता भएको छैन। दलीय सहमति अनुसार विधेयक आयो भने एक दिनमै विधेयक प्रमाणीकरणसम्म पुगेको अवस्था पनि छ। नत्र सामान्यतया समितिमा पठाउँदा दुई-चार दिन लम्बिन सक्छ। अन्यथा सात-आठ दिनमा त्यसलाई टुंग्याउन सकिन्छ।''

आफ्नो तर्फबाट निर्धारित समयमै तीनवटै तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी आवश्यक कानूनको मस्यौदा सरकारलाई बुझाइसकेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

केही दिनभित्र ती मस्यौदालाई आवश्यक सुझावसहित गृह मन्त्रालयमा पठाइने तयारी रहेको कानून मन्त्रालयका प्रवक्ता डिल्लीराज घिमिरेले बताए।

सुझाव

प्रवक्ता घिमिरेले भने, ''मूलतः राष्ट्रपतिको निर्वाचन, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन, राष्ट्रियसभाको निर्वाचनसम्बन्धी र जनमत संग्रहसँगसम्बन्धी विधेयकहरु कानून मन्त्रालयमा प्राप्त भइसकेको अवस्था छैन। कानून मन्त्रालयमा प्राप्त भएपछि उच्च प्राथमिकता साथ हामीले मस्यौदामा सुझाव दिनेछौँ।''

विद्यमान मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन अनुसार गत फागुन ९ गतेसम्म १८ वर्ष पुगेकाले मात्र प्रदेश र केन्द्रको चुनावमा मताधिकारको प्रयोग गर्न पाउने भएकाले आगामी साउन महिनाभित्रै उक्त ऐन पनि संसोधन गरिनुपर्नेमा आयोगको जोड छ।

त्यसका अतिरिक्त आयोगले विभिन्न निर्देशिका तथा कार्यविधि पनि निर्माण गर्नुपर्नेछ।

साथै निर्वाचन क्षेत्रको सीमा निर्धारण गर्ने आयोग गठन हुन पनि बाँकी नै छ।