'पूर्वतयारीमा स्थानीय तहको ध्यान जरुरी'

  • 3 जुलाई 2017
सप्तरी
Image caption यसै साता सप्तरीमा आएको बाढीका कारण कैयौं घर डुबानमा परे।

स्थानीय चुनावपछि नयाँ नेतृत्व पाइरहेका स्थानीय तहले बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपद्को जोखिम कम गर्न तत्काल काम थाल्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरुले दिएका छन्।

वर्षायाम शुरु भएसँगै देशका विभिन्न ठाउँबाट बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपद्का खबर आउन थालेका छन्।

बाढी, पहिरोका कारण नेपालमा वर्षेनी सरदर ५०० मानिसले ज्यान गुमाउने गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ।

तर सरकारको ध्यान जोखिम न्यूनीकरणको पूर्वतयारीभन्दा पनि विपद्पछिको उद्धारमा केन्द्रित रहेको विज्ञहरु बताउँछन्।

विपद्बाट हुनसक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्नेतर्फ पर्याप्त काम हुन नसकेकै कारण सधैं एकै भेगका मानिस एकै खालका विपद्बाट पीडित हुने गरेको विज्ञहरुको भनाइ छ।

विपद् नक्सा

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भूगर्भशास्त्रका सह-प्राध्यापक रञ्जनकुमार दाहालका विचारमा विपद्को नियति दोहोरिन नदिन स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा पर्न सक्ने विपद् जोखिम र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने उपाय निकाल्न जरुरी छ।

उनले भने, "अब हामीले बनाउने गाउँपालिका, नगरपालिकमा विपद् जोखिम नक्सा बनाउनुपर्यो। बाढी, पहिरो, सुख्खाले पार्ने प्रभाव समेटेर नक्सा बनाउनुपर्यो अनि त्यसको आधारमा नीति बनाउनुपर्यो।"

नेपालमा विगत पाँच वर्षमा ११ हजारभन्दा बढी मानिसले भूकम्प, बाढी, पहिरो, चट्याङ्ग लगायतका वि‍‍प‍द्‍मा परी ज्यान गुमाएको गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ।

२०७२ सालमा गएको विनाशकारी भूकम्पमा ९ हजार मानिसको ज्यान गएको थियो।

यो १० वर्ष लामो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मारिएकाहरुको सरदर संख्याभन्दा बढी हो। माओवादी द्वन्दमा करिब १७ हजार मानिस मारिएका थिए।

बाढी, पहिरो र चट्याङ्गका कारण मात्र गत वर्ष करिब ४०० जनाको ज्यान गएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

त्यसबाहेक हिमपहिरो, अविरल वर्षा र हावाहुरीका कारण पनि मानिसहरुको ज्यान जाने गरेको छ।

जोखिम

Image caption विपद् व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन तत्कालै विपद् व्यवस्थापन कानुन पारित गराएर अघि बढ्नुपर्नेमा विज्ञहरु जोड दिन्छन्।

विपद् पूर्वअनुमान गर्न सकिने विषय नभए पनि त्यसबाट हुने सम्भावित जोखिम कम गर्न सरकार लागेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक काफ्ले बताउँछन्।

उनले भने, "विपद्को जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि हामी काम गरिरहेका हुन्छौँ। जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने विकास पूर्वाधारहरु बनाएर कुनै जोखिमलाई कम गर्ने जस्ता काम गर्दा गर्दै पनि वर्षेनी विपद्का कारण केही धनजनको क्षति बेहोर्नुपरिरहेको छ।"

विपद् व्यवस्थापनमा काम गर्दै आएका विज्ञहरु २०३९ सालमा बनेको दैवी प्रकोप तथा उद्धार ऐन हालको सन्दर्भमा पर्याप्त नभएको बताउँदै आएका छन्।

विपद् आउनुअघि र त्यसपछिको व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन एक दशकअघिदेखि बन्दै गरेको विपद् व्यवस्थापन कानुन सक्दो छिटो ल्याउनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ।