राजपाको पार्टी विधान तयार

  • 4 जुलाई 2017
राजपा

संविधान संशोधन नभइ चुनावमा भाग नलिने अडान राख्दै आएको असन्तुष्ट राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) नेपालले अन्तत: निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने निर्णय गर्दै मंगलबार आफ्नो पार्टी विधान टुङ्गो लगाएको छ।

राजधानीमा सोमबारयता जारी पार्टी अध्यक्षमण्डलको बैठकले त्यस्तो निर्णय गर्दै दल दर्ताका लागि आवश्यक विधान, घोषणापत्र लगायतका दस्तावेज सम्भवत: बुधबार नै आयोगमा बुझाउने गरी सहमति जुटाएको राजपाका एक नेताले बताए।

घोषणापत्र तथा पार्टी नियमावलीलाई अन्तिम रुप दिन भने यो समाचार तयार पार्दासम्म पनि उक्त बैठक चलिरहेको थियो।

सांगठनिक प्रयोजनका लागि पार्टी दर्ता गर्न अप्ठ्यारो नभएपनि स्थानीय चुनावको तेस्रो चरणमा भाग लिनका लागि दर्ता हुन भने कानूनी तथा व्यवहारिक कठिनाइ रहेको जानकारहरुले बताएका छन्।

कानूनी व्यवस्था

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनका अनुसार दल दर्ताका लागि विधान, घोषणापत्र, झण्डा, चिन्हको नमूना लगायतका विवरण तथा कागजात निर्वाचन आयोगमा पेश गर्नुपर्नेछ।

सोही अनुसार राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले विधानलाई मंगलबार अन्तिम रुप दिएको हो।

सो पार्टीको अध्यक्षमण्डलका एक जना सदस्य राजकिशोर यादवले भने, "सम्भवत: भोलि नै निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि आवश्यक सबै कागजात हामी बुझाउँछौं। विधान टुङ्गो लागिसकेको छ र हामी घोषणापत्र तथा पार्टी नियमावलीलाई अन्तिम रुपमा दिन लागिरहेका छौं"।

परिकल्पना

आफ्नो विधानमा राजपाले नेपाललाई 'बहुल राष्ट्रिय राज्य'का रुपमा परिकल्पना गर्दै त्यसका लागि संघर्ष गर्ने जनाएको यादवले जनाए।

तथापि बहुल राष्ट्रियताको विषयलाई लिएर एउटा ठूलो तप्का संशकित देखिन्छ र कतिपय मुख्य दल समेत उक्त विषयको विरोधमा देखिन्छन्।

Image caption निर्वाचन आयोगले दल दर्ताबारे औपचारिक धारणा केही समयपछि सार्वजनिक गर्ने बताएको छ

राजपाले तयार पारेको घोषणापत्रको मस्यौदामा तराईमा दुई प्रदेशको परिकल्पना गरिएको बताइएको छ।

घोषणापत्रको मस्यौदा गर्ने जिम्मा पाएकामध्येका एक राजपाका महासचिव मनिष सुमनले भने, "मदन परियार नेतृत्वको राज्य पुनर्संरचना आयोगले विगतमा दिएको बहुमतीय सिफारिसअनुसार तराईमा झापादेखि वीरगञ्जसम्म एउटा र अर्को नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्म दुई प्रदेशको परिकल्पना गरेर हामीले घोषणापत्र तयार पारेका छौं"।

व्यवधान

राजपाले सांगठनिक प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्न व्यवधान नझेलेपनि चुनावी प्रयोजनका लागि दर्ता गर्न भने कानूनी र व्यवहारिक अड्चन रहेको जानकारहरु बताउँछन्।

निर्वाचन आयोगले भने औपचारिक रुपमा यसविषयमा प्रतिक्रिया दिन मानेन।

कुनै पनि चुनावअघि दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगले आह्वान गर्छ, तर स्थानीय चुनावको तेस्रो चरणको मिति समेत घोषणा भइसकेको अवस्थामा फेरि त्यस्तो आह्वान गर्न अप्ठ्यारो हुने बताइन्छ।

तर वाधा अड्काउ फुकाएर उक्त अप्ठ्यारो हटाउन निर्वाचन आयोगलाई अधिकार रहेको एकाथरी ठान्छन्।

यद्यपि त्यस्तो अवस्थामा कुनै दलविशेषलाई मात्रै नभइ अन्य नयाँ दलका लागि पनि दर्ताका लागि आयोगले बाटो खोल्नुपर्ने हुन्छ।

त्यसो नभएको अवस्थामा पनि एकीकरणपूर्वका ६ दलमध्ये एउटाको चुनाव चिन्ह लिएर स्थानीय चुनावमा जान भने राजपालाई बाटो नरोकिने जानकारहरु बताउँछन्।