‘चुनाव खर्च बुझाउन आनाकानी’

  • 6 जुलाई 2017
स्थानीय चुनाव तस्वीर कपीराइट AFP

निर्वाचन परिणाम आएको एकमहिना भित्र चुनावी खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने नियम पहिलो चरणमा स्थानीय तहको चुनाव भएका तीनवटा प्रदेशका अधिकांश उम्मेदवारहरुले पालना नगरेको पाइएको छ।

झण्डै ४९ हजार उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा रहेको पहिलो चरणको चुनाव भएका २ सय ८२ वटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेका छन्।

भरतपुर महानगरपालिकाको परिणाम भने अझै आउन बाँकी छ।

निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरुले दोस्रो चरणको चुनाव गराउन व्यस्त भएकाले यो विषयमा ध्यान दिन नपाएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

उम्मेदवार

निर्वाचनको परिणाम आइसकेका प्रदेश नम्वर तीन, चार र छ मा ४९ हजार भन्दा बढीले उम्मेदवारी दिएका थिए।

उनीहरु सबैले बिल सहित चुनावी खर्च विवरण सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा ३० दिन भित्र बुझाउनुपर्ने नियम छ।

तर पहिलो चरणमा चुनाव भएको एक क्षेत्र काठमाण्डूमा अझै धैरै जनाले खर्च विवरण नबुझाएको निर्वाचन अधिकारीले बताएका छन्।

तस्वीर कपीराइट Reuters

काठमाण्डू जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख चन्द्र गौतम भन्छन्, "३४ सय भन्दा बढीले उम्मेदवारी दिएकोमा १ हजार जतिले खर्च विवरण बुझाएका छन्। अब ढिलो गरी बुझाउन आउनेहरुको हिसाबकिताब हामी सकंलन गरेर राखिदिन्छौँ तर त्यसबारेमा आयोगले के निर्णय गर्छ हामी भन्न सक्दैनौँ।"

कारण

निर्वाचन आयोगले भने दोस्रो चरणको निर्वाचनमा व्यस्त भएकोले खर्च विवरण संकलनमा केन्द्रित हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिएको छ।

आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्मा भन्छन्, "एउटै जिल्लाभित्र पनि पटक पटक गरेर परिणाम घोषणा भएका छन्। आयोग व्यस्त भएकोले त्यसमा केन्द्रित हुन भ्याएको छैन, बिस्तारै त्यतातिर ध्यान दिइनेछ।"

निर्वाचन आयोग ऐन र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, गाँउपालिकाका उम्मेदवारहरुले डेढ लाखदेखि साढे ७ लाख रुपैंयासम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिदिएको थियो।

एक जना पूर्व कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलख बहादुर गुरुङले यस पटक कानुनले खर्च विवरण पारदर्शी बनाउन आयोगलाई बढी अधिकार दिएको भन्दै त्यसलाई तत्कालै कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताए।

उनले भने, "चुनाव सकियो त्यही भएर किन बबाल गर्ने भन्ने मनस्थितिमा निर्वाचन आयोग रहेको जस्तो देखिएको छ, कानुनले दिएको अधिकार आयोगले प्रयोग गर्नैपर्छ त्यसमा कुनै बहाना गर्नुहुँदैन्।"

प्रभाव

समयमै खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरुलाई कारबाही नगरिए आगामी चुनावहरुमा थप समस्या देखिने उनले टिप्पणी गरे।

गुरुङले भने, "अझै तेश्रो चरणको निर्वाचन हुनैछ, त्यसपछि प्रदेश र संघको चुनाव गराउनुपर्नेछ, छुट दिइरहने हो भने त्यसले सबै दल र उम्मेदवारलाई गलत प्रवृतितिर लैजान्छ अनि निर्वाचन आयोगको साख पनि घटाउँछ।"

अधिकारीहरुका अनुसार पहिलो पटक यसपालि पाँच हजार भन्दा बढी रकमको कारोबार उम्मेदवारहरुले व्यांकिङ प्रणालीबाट गर्नुपर्ने सहितका प्रवाधानको व्यवस्था गरिएको छ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले समयमै खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।

तर आलोचकहरुले खर्च विवरण बुझाउने व्यवस्था औपचारिकताका लागि मात्रै कानुनमा राखिएको र विगतका चुनावहरुमा पनि दल तथा उम्मेदवारले आफ्ना खर्च विवरण समयमै बुझाउन आलटाल गर्ने गरेको बताउने गरेका छन्।

नियम मिच्नेलाई कडा कारबाही नगरिएकाले यो प्रवृतिले प्रत्येक चुनावमा प्रश्रय पाइरहेको उनीहरुको टिप्पणी पाइन्छ।