'सरकार विस्तारअघि राजपासँग सहमति-प्रयास'

  • 6 जुलाई 2017
देउवा तस्वीर कपीराइट Reuters

सत्ताधारी नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले स्थानीय चुनाव बहिष्कार गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालसँग संविधान संशोधनबारे छलफल गरेपछि मात्र मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने सहमति गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री देउवाले शुक्रबार राजपालाई छलफलमा बोलाएको सत्तापक्षका एकजना नेताले जानकारी दिए।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड सहितको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिमण्डल विस्तारमा हतार नगर्ने भन्दै त्यस्तो प्रस्ताव राखेको बताइएको छ।

आपसमा मन्त्रालय र त्यसको संख्या बाँडफाँडको टुंगो लगाउने जिम्मा दिइएको कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको कार्यदलका नेता सहित प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डको संयुक्त बैठक भएको थियो।

कारण

बैठकमा सहभागी माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले भने, "राजपासँग संविधान संशोधन लगायतका विषयमा राजनीतिक समझदारी बनाउने र त्यसपछि मात्रै बिना हतारो सरकार विस्तार गर्ने कुरा भएको छ।"

सरकारले संविधान संशोधन विधेयक संसद्‌मा दर्ता गरेको छ।

राजपाले उक्त संशोधन पारित गराउन आग्रह गर्दै आएको छ।

त्यही विषयमा थप छलफलको आवश्यकताबारे नेता पुनको भनाइ छ, "संशोधनलाई छिट्टै मतदानमा लग्ने या अझैं छलफल गर्ने भन्नेबारे कुरा गर्ने हो।"

स्थानीय चुनावपछि मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने भनिएको थियो।

द्वीदलीय कार्यदलले बुधबार मन्त्रिमण्डल विस्तारबारे छलफल गरेको थियो।

उद्देश्य

तस्वीर कपीराइट Reuters

माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनका अनुसार राजापसँगको छलफलपछि संघीय समाजवादी फोरम नेपाल लगायत सरकारलाई समर्थन गरेका दलसँगको कुराकानीपछि सरकार विस्तार हुनेछ।

प्रधानमन्त्री देउवाले राजपा तेश्रो चरणको स्थानीय चुनावमा सहभागी हुने सुनिश्चितता चाहेको ठानिएको छ।

तर राजपा सहमतिमा नआएमा संघीय समाजवादी फोरम नेपाललाई सरकारलाई भित्र्याएर चुनावमा जाने रणनीतिमा सरकार रहेको विश्लेषकहरुको बुझाई पाइन्छ।

तराईको एउटा राजनीतिक शक्ति नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम यसअघि नै सरकारमा सहभागी भइसकेको छ।