गाउँपालिकालाई कारोबार गर्न नयाँ विकल्प

  • 8 जुलाई 2017
गाउँपालिका

गाउँपालिका भएका अधिकांश ठाउँमा वाणिज्य ब्याङ्कका शाखा नभएकाले उनीहरुले प्राप्त गर्ने बजेट खर्चका लागि 'ख' र 'ग' वर्गका वित्तीय संस्थाबाट कारोबार गर्न मिल्ने गरि निर्देशन दिइएको अधिकारीहरुले जनाएका छन्।

तर आम्दानीको खाता सञ्चालन गर्न भने सबभन्दा नजिकको 'क' वर्गकै वाणिज्य ब्याङ्कमा खाता खोल्नु पर्ने स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।

कमजोर भौतिक पूर्वाधार भएका दुर्गम ठाउँका स्थानीय तहमा शाखा विस्तार गर्न निजी ब्याङ्कहरु तयार नदेखिएकाले प्रोत्साहन स्वरुप विशेष कार्यक्रम ल्याइन लागेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ।

यही असार मसान्तसम्म सबै स्थानीय तहले आ-आफ्ना बजेट बनाउनुपर्नेछ तर वित्तीय स्रोत परिचालन तथा प्रयोगबारे निकै अन्योल बाँकी छ।

पूर्वाधार

सरकारले ७४४ वटै स्थानीय तहमा 'क' वर्गको ब्याङ्कको सेवा पुर्याउने योजना अगाडि सारेको भएपनि अधिकांश ठाउँमा आवश्यक पूर्वाधार र समय अभावका कारण वैकल्पिक व्यवस्था गरि बजेट विनियोजन गर्न निर्देशन दिईएको अधिकारीले जनाएका छन्।

चार सय भन्दा बढी स्थानीय तहमा 'क' वर्गको वाणिज्य ब्याङ्कको सेवा नपुगेको बताईएको छ।

सरकारले त्यस्ता स्थानीय तहका निम्ति वैकल्पिक व्यवस्था गरेको स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले बताए।

उनले भने, 'मन्त्रालयले 'ख' वा 'ग' वर्गका वित्तीय संस्थासँगपनि खाता सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नको निम्ति अनुरोध गरेको छ। आम्दानीको खाता चाँही टाढा नै भएपनि 'क' वर्गकै ब्याङ्कमा खोल्न हामीले भनेकाछौं ।'

आगामी दुई महिनाभित्र प्रत्येक गाउँपालिकामा कम्तीमा एउटा 'क' वर्गको ब्याङ्कको शाखा खोल्ने गृहकार्यमा सरकार जुटेको छ।

केहि समय अघि अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले निजी ब्याङ्कहरुलाई शाखा खोल्न निर्देशन दिएका थिए।

प्रयास

तर निजी ब्याङ्कहरुले कम्तीमा ५ महिनामा मात्रै १०० वटा तहमा शाखा विस्तार गर्न सक्ने आश्वासन दिएको बताईन्छ।

त्यसकारण ब्याङ्क विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्न थप सुविधा दिनेगरि केहिदिनभित्रै जारी हुने मौद्रिक नीतिमा प्रावधान ल्याईने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले बताए।

उनले भने, 'भौतिक पूर्वाधार नभएका र दुर्गम क्षेत्रमा कोही जान चाहँदैन भने केही आकर्षण त दिनु पर्यो नी, त्यसैले नपुगेका ठाउँहरुमा शाखाहरु खोल्नका लागि हामी थप केही प्रोत्साहनमुलक प्याकेजहरु आगामी मौद्रिक नीतिमा ल्याउने गरि गृहकार्य गरिरहेका छौं।'

सरकारले बजेट कार्यान्वयनका लागि पछिल्लो व्यवस्था गरेपनि प्रस्तावित स्थानमा अन्य सडक, सुरक्षा लगायतका बन्दोबस्ती नभएसम्म सबै ठाउँमा 'क' वर्गका ब्याङ्कका शाखा विस्तार हुन कठिन देखिन्छ।