विपत् व्यवस्थापन कानुनको तयारी

  • 9 जुलाई 2017
बाढी
Image caption वर्षायाममा बाढी पहिरोको प्राकृतिक प्रकोप हुने गरेको छ

भूकम्प, बाढी पहिरो लगायतका प्राकृतिक विपत्तिले निम्त्याउन सक्ने परिस्थितिसँग जुझ्न महत्वपूर्ण ठानिएको विपत् व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रस्तावित कानूनमा राज्यको तीनवटै तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाइन लागेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

अन्तिम चरणमा रहेको भनिएको उक्त विधेयकमा उद्धार, राहत जस्ता काममा तीनवटै तहमा अधिकार बाँडफाँड हुने र केन्द्रमा विशिष्ट पदाधिकारीको नेतृत्वमा केन्द्रीय समिति बनाउने प्रस्ताव गरिएको बताइएको छ।

राज्य पुनर्संरचना अनुकूल हुने गरि बनाइन लागेको भनिएको उक्त विधेयकमा राज्यको तीनवटै निकाय केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापनको अधिकार दिइएको बताइएको छ।

अहिले कानून मन्त्रालयमा छलफलको क्रममा रहेको उक्त विधेयकको अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीमा, अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा र अनुसूची ९ मा तीनवटै तहको अधिकार सूचीमा राखिएको अधिकारीहरुले जनाए।

संरचना

विधेयकमा सुझाव दिन सांसदहरुको एउटा ठूलो समूह पनि सक्रिय छ।

उक्त टोलीका संयोजक एमाले सांसद गंगालाल तुलाधरले भने, "केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय विपत् जोखिम ब्यवस्थापन समिति भन्ने हुन्छ। त्यसलाई परिषद् भनिएको छ। प्रदेशमा मुख्य मन्त्रीको संयोजकत्वमा हुन्छ। र स्थानीय तहमा नगरपालिका, उप महानगरपालिका, महानगरपालिकाका मेयरहरुको अध्यक्षतामा हुन्छ। स्थानीय विपत् जोखिम व्यवस्थापन समिति भन्ने हुन्छ।"

झन्डै ८ वर्षदेखि मस्यौदाको रुपमा रहेको विपत् व्यवस्थापन विधेयक दुईपटक संसदमा पुगेर पनि फिर्ता भएको थियो।

पछिल्लो समय राज्यको संघीय र्संरचना अनुरुप नभएको भन्दै विधेयक फिर्ता भएको हो।

Image caption नेपाल भूकम्पीय खतरा क्षेत्रमा पर्छ

अहिले देशका विभिन्न स्थानहरुमा विपत्का घटनाहरु वढ्न थालेपछि संसदको राज्य ब्यवस्था समितिले उक्त विधेयक पारित गराउन गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गरेको थियो।

गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले विधेयक निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको बताए।

उनले भने, "विपत् व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयकलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने योजना सार्वजनिक गरेको छु। तयार गरेर कानुन मन्त्रालयमा पुर्याइएको छ। कानुन मन्त्रालयको स्विकृती आउने वित्तिकै यो मन्त्रिपरिषद् हुँदै छिट्टै नै संसदमा पुग्नेछ।"

उक्त विधेयक पारित भयो भने केन्द्रदेखि स्थानीय तहले विपद्को जोखिम न्युनिकरणमा छरितो काम गर्ने आधार तय हुने विश्वास गरिएको छ।