'दशैंसम्म करिब २ लाख पीडित छानामुनि'

  • 14 जुलाई 2017
वसन्तपुर दरबार

यस वर्ष करिब ३० प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गरेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माण कार्यलाई गति दिन स्थानीय तहलाई व्यापकस्तरमा संलग्न गराउने बताएको छ।

यसले विभिन्न निकायको कार्यभार कम हुने उसको तर्क छ।

पुनर्निर्माणका लागि विभिन्न मन्त्रालयसँग गर्नु पर्ने प्रकियाले र उसले पाएको महत्वाकांक्षी बजेटका कारण प्राधिकरणले चाहे जति पूँजीगत खर्च गर्न नसकेको एक अधिकारीले बताए।

प्राधिकरणले यस आर्थिक वर्ष करिब १ सय ११ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने अख्तियारी पाएको थियो।

खर्च कम

तर त्यसको करिब ३० प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको प्राधिकरणका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

यही कारण भूकम्प गएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि लाखौं पीडित टहरामै बस्न बाध्य भएको उसले स्वीकारेको छ।

आउने वर्ष आफ्नो काम तीव्र पार्न नवगठित स्थानीय सरकारलाई व्यापक परिचालन गर्ने निर्णय लिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

आउने दशैंसम्म करिब २ लाख परिवार घरको छानामुनि बसाली सक्ने दावी प्राधिकरणले गरेको छ।

स्थानीय तह

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दराज पोखरेलले भने, "अनुदानको अख्तियारी दिएर अनुदानको सिफारिस गर्नेकाम स्थानीय सरकारबाट गर्ने। त्यति भएपछि उहाँहरुको कार्यबोझ कम हुन्छ र उहाँहरुले अहिले काम गरिरेहेको पूर्वाधारका संरचनाहरु आगामी दिनमा निर्माण गरेर धेरै खर्च गर्न सक्ने माहोल सिर्जना हुन्छ। "

पुनर्निर्माणमा सहायता गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका विभिन्न राष्ट्रसँग सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्न नसकेका कारण पनि थुप्रै रकम थन्किएर बसेको प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुषालले बताए।

पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्दै सरकारले गत वर्ष सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरेको थियो।

साथै आर्थिक वर्ष शुरु भएकै दिनदेखि प्राधिकरणले बजेट चलाउन पाउने व्यवस्था पनि गरेको थियो।

प्रक्रियामा समस्या

तैपनि विनाशकारी भूकम्प गएको दुई वर्ष बढी हुँदा जम्मा ५० हजार घरमात्र निर्माण भएका छन्।

भूकम्पले १० लाखभन्दा बढी घरहरुमा क्षति पुगेको थियो।

विद्यालय, अस्पताल आदि ठूला परियोजना एकै वर्षमा निर्माण गर्न नसकिने हुँदा हुँदै पनि सरकारले त्यो बनाउने सम्पूर्ण खर्च बजेटमा राखेकाले ठूलो मात्रामा रकम थन्किएर बसेको जस्तो देखिएको तर्क प्राधिकरणको छ।

विभिन्न मन्त्रालयसँग समन्वय गर्दा लाग्ने लामो प्रकृयाले पनि आफूले चाहेको रफ्तारमा काम गर्न नसकेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले बताए।

उनले भने, "धेरै ठूला पूँजीगत खर्च हुने हो त्यो काम हामीले तिनै मन्त्रालयबाट गर्यौ जसले यस अगाडि धेरै रकम खर्च गर्ने क्षमता राख्दैन्थे। अर्को महत्वाकांक्षी बजेट भयो, अर्को बजेट खर्च गर्ने प्रक्रिया पूर्वाधार निर्माण एकै वर्षमा सबै हुने होइन टुक्रे योजना मात्रै हुन्छन्। ठूल्ठूलाका लागि त खाका बनाउनुपर्यो, टेन्डर गर्नपर्यो।"

तर प्राधिकरणले उसको बजेट खर्च गर्न नसकेको कारण पनि पर्याप्त पूँजीगत खर्च हुन नसकेको अर्थ मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ।

यहि साता बसेको प्राधिकरणको निर्देशक समितिको बैठले दरबन्दी स्वीकृत गर्ने लगायतका विषय सरल बनाएकोले अब पुनर्निर्माणले गति लिने प्राधिकरणको भनाइ छ।