चुनावी कार्यतालिका प्रभावित हुने चिन्ता

  • 15 जुलाई 2017
आयोग

आफूहरुले दिएको असारसम्मको समयसीमाभित्र केन्द्रीय र प्रादेशिक चुनावसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण दुईवटा कानून उपलब्ध नभएपछि निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरुले चुनावी कार्यतालिका प्रभावित हुनसक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

निर्वाचन आयोगले असोज अन्त्यमा प्रदेशसभा र मंसिरमा प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्ने आन्तरिक कार्यतालिका बनाउँदै त्यसका लागि असार ३१ गतेसम्ममा कानून ल्याउन सरकारलाई भनेको थियो।

एक निर्वाचन आयुक्तले उक्त कानूनका लागि बढीमा एक हप्ता कुर्न सकिने बताएका छन्।

आवश्यक कानूनहरु संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गरेकोले ढिलाई नहुने सरकारका एक मन्त्रीले बताइरहँदा संसद् सचिवालयले भने ती कानूनहरु संसद्बाट पारित गराउन कम्तीमा पनि दुई हप्ता लाग्ने बताएको छ।

समयसीमा

कानून समयमै उपलब्ध नहुँदा माघ ७ को संवैधानिक सीमाभित्र प्रादेशिक र केन्द्रीय चुनाव गर्न सम्भव हुन्छ वा हुँदैन भन्नेबारे आयोग अधिकारीहरुले मुख खोलेका त छैनन् तर जानकारहरुका अनुसार त्यो समयसीमा भेटाउन जाडो मौसमका कारण ढिलोमा मंसिरसम्ममा सबै चुनाव गरिसक्नुपर्नेछ।

असार ३१ गतेसम्ममा आवश्यक पर्ने भनिएका कानूनकै आधारमा नियमावली र निर्देशिका बनाउनै बढी समय लाग्ने बताउँदै उक्त कानूनका लागि अब बढीमा एक हप्तामात्रै कुर्न सकिने निर्वाचन आयोगका आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलले बताए।

उनले भने, "हामीले असार मसान्तको सरकारलाई जुन समयसीमा दिएका थियौँ त्यसमा एकदुई दिन यताउता हुने भन्ने कुराले त हामीलाई तात्विक फरक पार्दैन। तर एकदमै ढिलोमा हामीकहाँ साउन ७ गतेसम्म कानून आइपुग्यो भने पनि हामीले समय व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ।"

निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभाको निर्वाचनको मिति साउन १५ गतेसम्म घोषणा गर्ने र असोजमा मतदान गर्ने गरी आन्तरिक तयारी गरिरहेको बताइएको छ।

एकजना मन्त्रीले चाहिँ प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभासम्बन्धी विधेयकहरु उच्च प्राथमिकताका साथ संसद्बाट पारित गर्ने दिशामा सरकार अग्रसर रहेको बताएका छन्।

प्रक्रिया

आयोगले दिएको समयसीमाभित्र प्राविधिक कारणले कानून उपलब्ध गराउन नसकिएको भन्दै गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले भने, "प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसँग सम्बन्धित विधेयक संसद्‍मा अहिले दर्ता भएको छ। यो प्रक्रियामा अघि बढिरहेको छ। आवश्यकतालाई ध्यान दिँदै यो छिटोभन्दा छिटो पारित हुनेछ।"

तर ती विधेयकहरुमा गरिनुपर्ने सैद्धान्तिक छलफल, प्राप्त हुने संसोधनसम्बन्धी प्रक्रिया लगायतका विषय निलम्बन गर्न नसकिने बताउँदै द्रुत प्रक्रियाबाट कानून ल्याउन समेत कम्तीमा १५ दिन लाग्ने संसद् सचिवालयले जनाएको छ।

सचिवालयका प्रवक्ता भरत गौतमले भने, "विधेयक पारित गर्नका लागि हामीलाई प्रक्रियागत रुपमा १५ दिनदेखि एक महिनाको समय लाग्छ। एकदमै छिटोमा हामीले १५ दिन भनेको हो। यसका पनि आफ्ना प्रक्रिया छन्, छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ, सबै दलले आफ्ना धारणाहरु राख्नुपर्ने हुन्छ।"

निर्वाचनसम्बन्धी केही विधेयकले संसद्‍मा प्रवेश पाएपनि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनमा हालसम्म कुनै प्रगति नहुँदा निर्धारित समयसीमाभित्र सबै तहका चुनाव हुनेमा धेरैले आशंका व्यक्त गर्न थालेका छन्।

निर्वाचन आयोगले क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन साउन १५ गतेसम्ममा दिन सरकारलाई आग्रह गरेको थियो।