स्थानीय सरकारले बजेट नल्याउँदा समस्या

  • 16 जुलाई 2017
जनप्रतिनिधि
Image caption निर्वाचित जनप्रतिनिधिले समयमा बजेट नल्याउँदा खर्च गर्न नपाउने अवस्था आएको छ

चुनाव सम्पन्न भइसकेका स्थानीय तहमध्ये अधिकांशले चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम असारभित्रै ल्याउन नसकेपछि उनीहरुले आइतबारदेखि खर्च गर्न कठिनाइ बेहोर्नुपर्ने अधिकारीहरुले बताएका छन्।

साउन १ गतेबाट नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु हुने भएकाले, बजेट तथा कार्यक्रमको अभावमा राजश्व संकलन वा विकास निर्माणदेखि लिएर दैनिक काममा समेत समस्या हुनसक्ने बताइएको छ।

भर्खरै निर्वाचित स्थानीय तहलाई असार मसान्तको समयसीमा तोकेरै आ-आफ्ना नीति तथा आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयले सुझाएको थियो।

त्यसका लागि मन्त्रालयले सहजिकरणका लागि भन्दै विभिन्न नमूना कानून र दिग्दर्शनहरु बनाइदिएको थियो।

ढिलाइ

तर असार मसान्त सकिँदा केही महानगर तथा नगरपालिका छोडेर अधिकांश स्थानीय तहले बजेट पेश गर्न सकेको देखिएको छैन।

त्यसले निम्त्याउने समस्याबारे स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङ भन्छन्, "स्थानीय तहले आफूले नयाँ कर लगाउनु पर्दा आर्थिक ऐन पारित गर्नुपर्छ। आर्थिक ऐन सम्वन्धित सभाबाट पारित भएन भने कर लगाउन सकिंदैन। नयाँ करको दर पनि लगाउन नसक्ने र खर्च पनि गर्न नसक्ने भएपछि केही समयपछि नै स्थानीय तहमा समस्या शुरु हुनेछ।"

तीन फरक तहबाट राज्य सञ्चालन हुने संघियतामा आफ्नो तहमा कानून बनाउने जिम्मा स्थानीय प्रतिनिधिहरुको हो।

तर नयाँ संरचनाका कारण कतिपय स्थानमा जनप्रतिनिधिहरुमा अन्योल देखिएको र केहीमा फरक दलका स्थानीय प्रतिनिधिहरुबीच तालमेल नमिल्दा बजेट तर्जुमा गर्ने जस्ता अनिवार्य काममा समेत ढिलाइ हुन गएको बताइन्छ।

अन्तरिम कर?

अन्तरिम समयका लागि खर्च जुटाउन स्थानीय तहले पुरानै दरमा कर उठाए, त्यो पनि गैरकानूनी हुने प्रवक्ता तामाङ बताउँछन्, "यो अन्तरिम समय भएको हुनाले पुरानो परिषदको निर्णय गरेर अन्तरिम कर लगाउन सक्छ। तर त्यो पनि कानुनत: ठिक होइन।"

यद्यपि, बजेट तर्जुमाबारे केन्द्रले पठाएको नमुना कानून, स्थानीय तहका लागि बाध्यकारी नभएको अधिकारीहरु बताउँछन्।

तर जति ढिलाइ गर्यो उसको दैनिक कार्यसञ्चालनदेखि लिएर राजश्व संकलनसम्ममा भने यसले असर पार्ने ठानिएको छ।