‘निर्वाचन क्षेत्र बढाउने पक्षमा छैनौं'

  • 17 जुलाई 2017
देउबा तस्वीर कपीराइट AFP

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २४० निर्वाचन क्षेत्र कायम राख्ने प्रस्ताव राखेको भन्ने विषयलाई लिएर प्रमुख दलबाट कडा आलोचना भैरहँदा सरकारका एक मन्त्रीले त्यस्तो योजना नरहेको बताएका छन्।

राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका निम्ति प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन क्षेत्रबारे छलफल गरेको भने श्रममन्त्रीले स्वीकार गरे।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको आइतबार बसेको स्थायी समिति बैठकले निर्वाचन क्षेत्रको संख्या बढाउने कुरा मान्य नहुने निर्णय गरेको थियो।

सत्तापक्षकै कैयौं नेताहरु पछिल्लो प्रस्तावको विपक्षमा देखिएका छन्।

बचाउ

गत हप्ता प्रधानमन्त्री देउवाले दलहरुसँगको छलफलमा राजनीतिक निकासको एउटा विकल्पको रुपमा २४० निर्वाचन क्षेत्रबारे प्रसंग निकालेको उनकै दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले संचार माध्यमलाई बताएका थिए।

तर त्यस विषयमा सामान्य कुराकानी मात्रै भएको भन्दै श्रम मन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरले प्रधानमन्त्रीको बचाउ गरेका छन्।

सरकार संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार नै १ सय ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्र कायम गरि अघि बढ्न दृढ रहेको उनको भनाइ छ।

उनले भने, ''राजनीतिक दलहरुसँग गरेको छलफलमा विभिन्न कुराहरु उठ्छ तर जब हामीले १६५ निर्वाचन क्षेत्र राख्ने भनेका छौँ, प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकले त्यो परिवर्तन हुन सक्दैन्, संविधानलाई नबुझेर वा बुझ पचाएर निहित स्वार्थका लागि क्षेत्र बढाउन लागिएको भनेर टिका-टिप्पणी गरिएको हो।''

अनौपचारिक छलफलमा प्रवेश पाएको उक्त प्रसंगलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, संघीय समाजवादी फोरम लगायत दल असन्तुष्ट छन्।

विरोध

तस्वीर कपीराइट EPA

एमालेले "त्यस प्रचारभित्र गम्भिर षडयन्त्र लुकेको ठहर" गरेको छ।

समय घर्किँदै गएकाले पुरानै निर्वाचन क्षेत्र कायम राख्नु सरकारको निम्ति सहज विकल्प देखिए पनि संविधान संशोधन बिना त्यो सम्भव हुने छैन।

त्यसमाथि सत्ता सहयात्री नेकपा माओवादी केन्द्र नै त्यसको विपक्षमा देखिन्छ।

उक्त दलका नेता शक्तिबहादुर बस्नेतले भने, ''समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मूल्यमान्यता नै प्रभावित गर्ने गरेर निर्वाचन क्षेत्र अथवा प्रतिनिधित्वको संख्याको थपघट गर्ने कुरा यो उपयुक्त हुँदैन।''

हाल प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरि ६०१ सांसद रहेकोमा संविधानमा निर्वाचन क्षेत्र घटाएर प्रत्यक्षतर्फ १६५ र समानुपातिकतर्फ ११० जना निर्वाचित गरिने उल्लेख छ।

प्रदेश र संसदको चुनावको निम्ति निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले क्षेत्र निर्धारण गरिदिनु पर्नेछ।

तर त्यसको गठनमा भइरहेको ढिलाइले २४० वटै निर्वाचन क्षेत्रलाई निरन्तरता दिने भित्री उद्देश्य प्रधानमन्त्रीले राखेको भन्ने आशङ्कालाई बल पुर्याएको देखिन्छ।