कर फर्छ्योट आयोग ऐन खारेज गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

  • 17 जुलाई 2017
अर्थ मन्त्रालय

संसदको अर्थ समितिले सरकारलाई कर फर्छ्योट आयोग ऐन खारेज गर्न निर्दशन दिएको छ।

राजश्व संकलन गर्ने निहुँमा अर्बौं रुपियाँ हिनामिना गरेको भन्दै आयोगका सदस्य सचिव विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अदालतमा मुद्दा दायर गरे लगत्तै अर्थ समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो।

तर कतिपय विज्ञहरुले कर फर्छ्योट आयोग ऐनलाई सीधै खारेज गर्दा राजश्व संकलनको समस्या समाधान नहुने बताएका छन्।

निर्देशन

एक महिना अघि बसेको अर्थ समितिको बैठकले कर फर्छ्योट आयोग ऐन २०३३ लाई समयानुकूल बनाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।

तर सोमबार बसेको समितिको बैठकले चाहिं आयकर ऐन २०५८ बनिसकेको सन्दर्भमा २०३३ सालमा बनेको पुरानो ऐनको औचित्य नै नरहेको भन्दै ऐन नै खारेज गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो।

अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले भने, "आयकर ऐन २०५८ बनिसकेपछि कर फर्छ्योट ऐन २०३३ को सान्दर्भिकता, ‍औचित्य र आवश्यक्ता हेन। त्यो पञ्चायतकालीन ऐन अहिले आवश्यक नभएकाले खारेज गर्नपर्छ भन्ने प्रष्ट निर्णय हामीले गरेका छौं।"

समितिले २०५८ साललाई आधार बनाएर कर असुलीको सन्दर्भमा हालसम्म भएका अनियमितताको अध्ययन गर्न एउटा उप समिति पनि बनाएको छ।

त्यसले कर छलीको नियन्त्रण तथा राजश्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउने उपायको खोजी गरी दुई महिना भित्र प्रतिवेदन बुझाउने सभापती ज्वालाले बताए।

मुद्दा

कर फर्छ्योट आयोगका दुई जना पदाधिकारी सहित सो आयोगका सदस्य सचिव एवं आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्मा विरुद्ध अख्तयार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।

अख्तियारले उनीहरुसंग १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बिगो माग दावी गरेको छ।

कतिपय विज्ञहरुले भने कर फर्छ्योट आयोग ऐनलाई पूरै खारेज गर्दैमा राजश्व संकलनमा हुने अनियमिता नरोकिने बताउँछन्।

खासगरि अदालतमा मुद्दा किनारा गर्न लामो समय लाग्ने भएकाले करदाता र कर उठाउने सरकारी पक्ष बीच उठ्ने विवाद समाधान गर्न तथा सक्दो छिटो राजश्व सरकारी ढुकुटीमा ल्याउन आवश्यक उपायबारे बिचार गर्नैपर्ने पूर्व अर्थसचिव विद्याधर मल्लिक बताउँछन्।

चाहिन्छ

उनले भने, "कर फर्छ्योट आयोग नबनाउँदैमा वा ऐन नै खारेज गर्दैमा नेपालमा करको विषयमा विवादनै आउँदैन भन्न मिल्दैन। कर अधिकृतहरु काबिल पनि छैनन् र बदमासी पनि भएका हुन्छन्। त्यसलाई हेरिदिने संस्थाहरु चाहिन्छ। त्यही भएर उजुरीको समाधान गर्न अदालतमा जाने हो। तर अदालती प्रक्रिया ढिलो भएकाले यस्तो चाहिएको हो।"

कर फर्छयोट आयोग ऐन खारेज गर्ने विषय पहिलो पटक उठेको भने होइन।

बेला बेला ऐनमार्फत आयोगलाई दिइएको असिमित अधिकार कटौती गर्ने वा ऐन नै खारेज गर्ने विषय उठ्ने गर्दछन्।

तर त्यसको केही समयमा पुन: आयोग बन्ने गरेका उदाहरण छन्।