'मेरो जन्ममितिबारे मैले निर्णय गरेको होइन'

  • 17 जुलाई 2017
पराजुली

न्याय सम्पादनलाई छिटोछरितो बनाउने तथा न्यायमा पहुँच बढाउने वाचा गर्दै नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले सोमवार पदभार सम्हालेका छन्। अतिरिक्त समयमा मुद्दाको सुनुवाइ गर्नेदेखि समान प्रकृतिका मुद्दाहरु एकसाथ सुनुवाइ गर्ने लगायत न्यायिक सुधारसम्बन्धी ३९ बुँदे कार्ययोजना लागू गरिने उनले बताएका छन्। पदभार सम्हाले लगत्तै प्रधानन्यायाधीश पराजुलीसँग हाम्रा संवाददाता गनी अन्सारीले विशेष अन्तर्वार्ता गरेका थिए। प्रस्तुत छ उक्त अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः

संविधान कार्यान्वयन गर्ने महत्त्वपूर्ण घडीमा तपाईँले न्यायपालिकाको नेतृत्व सम्हाल्नुभएको छ। तपाईँका प्राथमिकताहरु के छन्?

अदालतले गर्ने भनेको प्रणाली र पद्धतिको विकास हो। आजको भोलि छडी लगाएर गर्ने विषय होइन। जस्तो हाम्रो संविधानले स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटो छरितो, प्रभावकारी न्याय सम्पादनको परिकल्पना गरेको छ। न्यायिक सुशासन खोजेको छ। म त्यसमा तत्काल केही गर्ने पक्षमा छु। हामीसँग न्यायालयको विकृति विसंगति सम्बन्धमा अध्ययन गरिएको एउटा प्रतिवेदन छ, त्यो प्रतिवेदनले औंल्याएका कुराहरुलाई कार्यान्वयन गर्न सक्यौँ भने त्यसले एउटा नतिजा दिनसक्छ। न्यायाधीशले पालना गर्ने आचारसंहिताको नियनमन गर्ने पद्धति हुनसक्छ। आवश्यक परेमा न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति अद्यावधिक गर्ने, हेर्ने-बुझ्ने कुराहरु पनि गर्नसक्यौँ भने त्यसले न्यायिक उत्तरदायित्वलाई समेट्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ।

नेपालमा न्याय पाउन निकै महंगो भयो भन्ने गुनासो छ। तपाईँले न्यायमा सहज पहुँचका लागि र पैसा नहुने गरिबलाई पनि न्याय दिलाउने दिशामा के गर्नुहुन्छ?

वास्तवमा १५ प्रतिशत मानिस मात्रै अदालतमा आउनसक्ने अवस्थामा छन्। बाँकी आउन त सकेनन्, यसको अर्थ न्यायमा पहुँच पुगेको रहेनछ। नेपालको सीमान्तकृत वर्गमा अथवा असहाय, आदिवासी, महिला लगायतको पहुँचका लागि 'न्यायमा पहुँच' भन्ने आयोग छ। त्यसका केही सुझावहरु छन् जस्तो शुल्क तिर्न नसक्नेलाई के सुविधा दिने, त्यस्तालाई के सुविधा दिने, कानून व्यवसायीको सुविधा दिने हो कि, अदालतको दस्तुर तिर्न सकेको छैन भने त्यसमा पुनरावलोकन गर्ने हो कि, गाउँघरमा देखिएका सानातिना समस्या, टाढा भएर अदालतसम्म याचिका पुग्न नसक्ने अवस्था छ भने 'फेमिली कोर्ट'को व्यवस्था गर्ने कि, द्रुत अदालतको व्यवस्था गर्ने हो कि, सानातिना प्रकृतिका मुद्दाको हकमा छुट्टै कार्यविधि बनाएर हेर्ने हो कि आदिबारे हाम्रो रणनीतिक योजनाले व्यवस्था गरेको सीमाभित्र रहेर काम गर्यौँ भने केही न केही नतिजा देखिन्छ।

तपाईँले अहिले जे जे प्राथमिकताहरु सुनाउनुभयो, तपाईँका पूर्ववर्तीहरुले पनि त्यसैगरी सुनाए। उनीहरु आए र गए। तपाईँ पनि त्यसैगरी जानुहुन्न भन्ने के ग्यारेण्टी?

ग्यारेण्टी त कसैले कसैको पनि लिन सक्दैन। मलाई एउटा आत्मविश्वास के छ भनेदेखि म यति साना कुरा गर्नसक्छु। दोस्रो कुरा पहिलाका प्रधानन्यायाधीशहरुले पनि केही न केही पद्धतिहरु बसाएका होलान् नि।

नामै सम्झिनुपर्दा कस-कसको नाम लिनुहुन्छ?

कसैको नाम किटान गरेर मैले भन्दा अरुहरुलाई पक्षपात हुनसक्छ। म अहिले पनि सम्झिन्छु हरिप्रसादले राख्नुभएको जग। त्यसपछि यो न्यायपालिका बनाउनलाई सबैले एउटा-एउटा इँटा थपेका होलान् नि। त्यसकारण 'ठूला' कुरा गरेर न्यायपालिका चल्दैन। कसले कहाँ पद्धतिको विकास गरेका छन् त्यसको लामो इतिहास छ हामीसँग।

यी कुराहरु गर्दै-गर्दा तपाईँका पूर्ववर्तीले इजलास तोक्दा तपाईँ नै अन्यायमा परेको सुनिन्थ्यो। के यो सत्य हो?

म त कहाँ पछाडि जान्छु र? मेरो शरीरमा कुनै घाउ लाग्यो भने म मल्हम लगाउँछु, त्यो कोट्याउदिँन। त्यसकारण कसले के गरे, अन्याय गरे भन्ने कुरा तपाईँले हेर्नुभएको छ भने आफ्नो कुरा हो।

घाउ चाहिँ लागेकै हो?

घाउ लाग्यो वा लागेन त्यो पनि नभनौँ किनभने कुण्डकुण्ड पानी मुण्डमुण्ड बुद्धि भन्छन् नि। उहाँले जे देख्नुभयो त्यो गर्नुभएकोहोला। मलाई के लाग्छ भने यो उमेर आदि विषयमा जे जस्तो हल्ला भयो। त्यो उहाँले नगरिदिएको भए हुन्थ्यो। नगर्नुपर्ने थियो। त्यो गरेर उहाँले कुनै नाम कमायो जस्तो मलाई लाग्दैन किनभने यथार्थभित्र त म रहेछु नि। मैले गरेको न्याय सम्पादनमा कसैको गुनासो रहेनछ नि। संसदीय सुनुवाइबाट पनि मैले त्यो आभास पाँए। त्यसको अर्थ के हो भने म कसैप्रतिको आग्रह, पूर्वाग्रह, राग, द्वेष, घृणा जस्तो कुरा मलाई आउँदै आउँदैन। अर्को कुरा पनि भन्छु सुख र दुःखमा समान हुनसक्यो भने पो त्यसले मान्छेलाई बनाउँछ।

२०४८ सालमा पुनरावेदन अदालचमा तपाईँ न्यायाधीश हुँदा सर्वोच्च अदालत हाँक्छु भन्ने सोच्नुभएको थियो?

(हाँस्दै) मैले त धेरै वर्ष पहिले सर्वोच्चमा आँउछु भन्ने सोचेको थिएँ। म त २०६०/६२ मा आइसक्थेँ। २०५८ सालमा त म मुख्य न्यायाधीश हुन्थेँ।

केले रोक्यो त?

त्यो बेलाको शासन पद्धति अनि विभिन्न खाले प्रतिस्पर्धा हुन्छ नि। कोही पूर्वाग्रही भएका होलान्। तसर्थ म आउन जति ढिला भएपनि म आत्मविश्वासका साथ भन्छु मैले निष्पक्षताका साथ न्याय सम्पादन गरेको छु।

तपाईँकी पूर्ववर्ती सुशीला कार्कीले खासगरी भ्रष्टाचारको मुद्दालाई एकदमै प्राथमिकता दिएको बताइन्छ। तपाईँको पालामा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाले कतिको प्राथमिकता पाउलान्?

कसैप्रति पूर्वाग्रही भएर यस्तो कुरा गरिन्छ भने मैले केही भन्नुछैन। कतिवटा भ्रष्टाचारको मुद्दा टुंग्याउनुभयो त उहाँले १० वर्षको कार्यकालमा? अंकको आधारमा ल्याउनुस्, त्यसपछि उहाँको कुरा गर्छु। जहाँसम्म मेरो कुरा छ पुराना मुद्दाहरु मेरो प्राथमिकतामा परेका छन्। मैले भनेँ नि मुस्कानसहितको सेवा गर्ने, एक घण्टाभित्र सेवा दिने, अतिरिक्त समयमा न्यायाधीशलाई काममा लगाउने, सहायता कक्ष राख्ने इत्यादि धेरै सुधारको कुरा मैले ल्याएको छु। तसर्थ के हो भने पद्धति र प्रणालीले चल्ने कुरा हो, 'ठूला' कुरा गरेर फलानो फैसला गरेको थिएँ भनेर हुँदैन। कसैले कसैको विज्ञापन जस्तो गर्ने कुरा बेग्लै हो। तथ्याङ्कमा गएर हेर्नुस् अनि कसले कतिवटा भ्रष्टाचारको मुद्दा टुंगो लगाएकोरहेछ थाहा हुनेछ।

न्यायाधिशहरुविरुद्ध न्याय परिषद्‍मै २०० जति उजुरीहरु छन्, ३० हजार जति मुद्दा किनारा लाग्न बाँकी छन्। तिनीहरुको विषयमा यहाँले के गर्नुहुन्छ?

पद्धति र प्रक्रिया बमोजिम त्यसलाई छिनोफानो गर्न अगाडि बढाइनेछ। तपाईँलाई थाहा होला भारतमा अहमदी भन्ने एकजना प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो। उहाँकहाँ एक लाख ७८ हजार मुद्दाहरु थियो। उहाँले एउटा योजान बनाउनुभयो र ३६ हजारमा ल्याएर छोड्नुभयो। त्यसको मुख्य कुरा के थियो भने एउटा 'ब्लक हेअरिङ्ग' एउटै प्रकृतिका एउटै विषयका मुद्दाहरु एउटै बेञ्चमा राखेर एकैचोटि टुंग्याइदिने। जस्तो एउटा भनौँ न हामीसँग सडक विभागको १६३ मुद्दा छन्, साधारण चोरीको २००-३०० मुद्दा रहेछन्, एउटै विषय र पेशी मिलान गर्यो भने त्यसलाई 'ब्लक हिअरिङ्ग' भन्छन्। 'लिड लयर' एउटा मुख्य वकिलले बहस गरिसकेपछि धेरैजना वकिलले नगर्ने प्रणाली हो। साह्रै गम्भीर प्रकारका मुद्दा भए न्यायाधीशहरु सार्वजनिक बिदामा पनि काम गर्न तयार हुनुभएको छ। त्यसले एउटा नतिजा ल्याउला नि। प्रक्रिया त्यसरी शुरु गर्ने हो।

तपाईँबारे केही विवादहरु देखियो, खासगरी जन्ममिति र शैक्षिक प्रमाणपत्रबारे। के भन्नुहुन्छ?

तपाईँ फैसलालाई मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? कानूनलाई मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? फैसलाले दिएको आदेशलाई मान्नुहुन्छ कि हल्लालाई मान्नुहुन्छ? त्यसकारण मलाई यो प्रश्नै नसोध्नुस्। टुंगिसकेको प्रश्न, अदालतको फैसलाले निर्णय गरेको प्रश्न हो। त्यसपछि संवैधानिक परिषद्‍मा १५ दिन अध्ययन गर्न लाग्यो। ५ गते नै सिफारिस हुन्थ्यो नि। केही त्यस्तै मानिसहरुको सोचको कारणबाट बनाइएको बनावटी प्रश्न हो। भएको भए त मलाई संसद्‍मा पनि सोध्नुपर्थ्यो नि।

तर तपाईंलाई के लाग्छ तपाईँलाई नै किन तारो बनाइयो?

त्यो तपाईं जान्नुहुन्छ म कसरी जान्दछु?

कानून मान्ने कुरा गरिराख्दा यहाँका पूर्ववर्तीले तपाईँको जन्ममितिबारे गरेको एउटा निर्णय आफ्नै नेतृत्वको न्याय परिषद्ले उल्टाउँदा नैतिक रुपमा संकोच लागेन?

आहा! गज्जबको कुरा गर्नुभयो। मैले उल्टाएको छुइँन। त्यो त सर्वोच्च अदालतको फैसलाले भनिदिएको छ। मैले त गर्नपरेन फैसला। यो प्रश्नसित तपाईँको तादम्यता, अलिअलि छेडछाडको तपाईँको अभिव्यक्ति अझै मप्रति मिलेन नि। पुर्वाग्रही नरहनुस्।

पछिल्लो समय कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच टकराव देखियो। धेरैले शक्ति पृथकीकरणका लागि यो शुभ संकेत होइन भनेर धेरैले अर्थाए। तपाईँको कार्यकालमा त्यो अवस्था नआउन दिन के गर्नुहुन्छ?

हेर्नुस् हामीकहाँ आएको केही मुद्दाहरुको सन्दर्भमा हामी अहिले संवैधानिक इजलासमा लगेर त्यसलाई टुंग्याउने पक्षमा छौँ। दोस्रो कुरा के हो भने अदालतले कहाँ के भयो भनेर कुरा त्यसरी सतही रुपमा गर्दैन। त्यो विषयभित्र प्रवेश गरिसकेपछि व्यक्ति-व्यक्तिको मुद्दा हो कि, कसैको टकरावको मुद्दा हो कि, कसैको स्वार्थको मुद्दा हो कि, शक्ति पृथकीकरणको मुद्दा हो कि होइन भनेर हेर्छ।

खासगरी नेपाल प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति र भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणनासम्बन्धी मुद्दा सरेको सर्या भयो। त्यसलाई गति दिन तपाईँले के गर्नुहुन्छ?

प्रहरी महानिरीक्षकको मुद्दाको सन्दर्भमा कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपालको इतिहासमा तपाईँले विश्लेषण गरेर हेर हुन्छ। सबैभन्दा धेरै समय, साधन, स्रोत, जनशक्ति खर्च भएको मुद्दा हो। किन भयो, कसरी भयो? इतिहासको विश्लेषण होला त्यो। तर कुरा के हो भने सातजना न्यायाधीशको इजलासमा त्यो मुद्दा छ। उनीहरुको समय मिलाउनुपर्छ। अर्को कुरा भन्नुस् मैले कहाँ अड्काएको छु र? थुनुवाका सयौं मुद्दालाई छाडेर, बन्दीप्रत्यक्षीकरणलाई पनि छाडेर त्यो मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर हेरिएको छ।

तपाईँहरु आफैँले ढिलो न्याय दिनु भनेको अन्याय हो भन्नुहुन्छ। न्यायाधीशको नजरले त्यसमा अन्याय देखेन?

त्यो मुद्दामा त बिल्कुल देखिँन तर थुनुवाका मुद्दाहरु जुन सात/आठ वर्षदेखि अदालतमा छन्, त्यसबारे म अति संवेदनशील छ।

भनेपछि तपाईँसामु चुनौतीहरु धेरै रहेछन्।

कति पनि छैन चुनौती त। न्यायालय त मज्जासित चल्छ नि। न्यायालय पद्धति र प्रणालीमा चल्ने हो। म पद्धति र प्रणालीमा विश्वास गर्ने मान्छे हुँ। पद्धति र प्रणाली गुमाए पो विकराल स्थिति हुन्छ। पद्धतिभित्र म चलेपछि, प्रणालीलाई मैले विकास गर्न थालेँ भने हुन्छ र? मैले त एकदम सहज रुपमा लिएको छु।

उच्च अदालतका नियुक्तिसम्बन्धी विवादबारे अदालतमा मुद्दा छ। त्यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ?

त्यो पनि प्रक्रियाबाटै टुंगिन्छ। अर्कोपटक अन्तर्वार्ता लिन आउँदा मैले भनेका के गरिँन भन्ने कुरामा पटक-पटक घचघच्याइदिनुस्। एक डेढ महिनापछि फेरि आउनुस् अनि थप कुरा गरौँला नि त।