प्रदेश नम्बर २ विकासमा पछिपर्ने चिन्ता

  • 18 जुलाई 2017
वीरगंज महानगर तस्वीर कपीराइट birgunjmun.gov.np
Image caption राजनीतिक सहमति जुट्न नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचन आगामी असोज २ गते गर्ने निर्णय गरेका थिए।

स्थानीय तह निर्वाचन सकिएका देशका ६ वटा प्रदेशका निर्वाचित प्रतिनिधिले 'स्मार्ट सिटी' देखि 'मोनो रेल' सम्मका योजना र बजेट तर्जुमा गरिसक्दा चुनाव हुन नसकेको प्रदेश नम्बर २ का नेताहरुले आफ्नो क्षेत्र विकासको दृष्टिकोणले अझ पछि पर्नसक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

निर्वाचित प्रतिनिधि नभएसम्म उक्त क्षेत्रमा कर्मचारीमार्फत कामचलाउ कार्यक्रमहरु यथावत राख्न निर्देशन दिइएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

२० वर्षपछिको स्थानीय तह निर्वाचन प्रदेश नम्बर २ मा असोज २ गते गर्ने योजना बनाइएको छ।

उक्त प्रदेशमा भएको ढिलाइले ठूला विकास योजना मात्र होइन, थुप्रै अधिकार दिइएको भनिएको स्थानीय स्तरका स-साना काममा समेत असर पर्ने दलका नेताहरुले बताएका छन्।

संविधानले व्यवस्थापकीय, कार्यकारिणी र न्यायिक अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ।

'बाध्य'

नयाँ प्रतिनिधि नआएसम्म उक्त प्रदेश सरकारी कर्मचारीको भर पर्न बाध्य भएकोले स्थानीय बासिन्दाहरुमा समेत निराशा छाएको बताइन्छ।

वीरगन्ज महानगरपालिकाका पूर्व मेयर विमल श्रीवास्तव भन्छन्, "छिमेकीको घरमा केही भयो, मेरो घरमा भएन भनेर ईर्ष्या हुनु स्वाभाविक हो। त्यो अवस्थामा मेरो घरमा पनि केही भइदिओस् भन्ने सोच चाहिँ यहाँका जनतामा छ। नाफा नोक्सान भनेको राजनीतिमा गणना हुँदैन।"

चार महिना पर चुनाव धकेलिएको प्रदेश नम्बर २ ले निर्वाचित प्रतिनिधि नपाएसम्म कार्यकारी अधिकृतमार्फत तत्काल गर्नुपर्ने कामचलाउ खर्च मात्र गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको स्थानीय विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

तर चुनावको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरुले गर्ने विकास योजना, बजेट र कर निर्धारण जस्ता काम कर्मचारीले गर्न नसक्ने संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले बताए।

'विडम्बना'

उनले भने, "गाँउसभा र नगरसभा सञ्चालन नहुञ्जेलसम्म तोके बमोजिम काम गर्न भनेर उहाँहरु (कार्यकारी अधिकृत) लाई कार्यकारी आदेश दिइएको छ। यो स्थायी व्यवस्थापन होइन।"

"यसले नयाँ नीति पास गर्ने र नयाँ कार्यक्रमहरु राख्न सक्दैन। विडम्बना यो हो - विकास निर्माणका कामहरु चार महिनापछि सञ्चालन हुने भए।"

राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्दा प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचन आगामी असोज २ गते गर्ने निर्णय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेका थिए।

संविधान संशोधन लगायतका माग पूरा गरेर मात्र प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको माग पूरा हुन नसकेकोले उक्त प्रदेशको निर्वाचन हुने-नहुनेमा अझै पनि आशंका छ।