मतदाता नामावली संकलन स्थानीय तहकै कार्यालयबाट हुने

  • 18 जुलाई 2017
निर्वाचन आयोग

निर्वाचन आयोगले अब हुने प्रदेशसभा र केन्द्रिय संसदको निर्वाचन प्रयोजनका लागि ७ सय ४४ वटै स्थानीय तहबाट मतदाता नामावली संकलन गर्ने निर्णय गरेको छ।

सदरमुकामस्थित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पुगेर नाम लेखाउन कठिन भएको भन्ने व्यापक गुनासो आएपछि स्थानीय तहसम्मै संकलन गरिने व्यवस्था मिलाउन लागिएको आयोगका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

अन्य जिल्लाका मतदाताका लागि पनि उनीहरु हाल रहेकै जिल्लाको निर्वाचन कार्यालयमार्फत नाम दर्ता गराउन सक्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको आयोगले जनाएको छ।

समय थप

साउन १ देखि १५ दिनका लागि मतदाता नामावली संकलनको समय छुट्याएको निर्वाचन आयोगले मंगलबार उक्त तालिकालाई परिमार्जन गर्दै निर्वाचनको मिति घोषणा नभएसम्मका लागि मतदाता नामावली संकलनलाई जारी राख्ने निर्णय गरेको हो।

"गाउँपालिका र नगरपालिका कार्यालयहरुमार्फत साउनको १६ गते देखि ३२ गते सम्म नाम दर्ताको कार्यक्रम संचालन गरिने छ। तर जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले भने हाल संचालन गरिरहेको दर्ता संकलन मिति घोषणा नहुञ्जेल जारी राख्नेछ," आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले बताए।

Image caption जुनसुकै जिल्लाको निर्वाचन कार्यालयमार्फत जुनसुकै जिल्लाका मतदाताले नाम दर्ता गर्न सक्ने निर्णय भएको छ।

फोटो सहितको नामावली संकलन गर्नुपर्ने भएकाले दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न भने कठिनाइ पर्न सक्ने ठानिएको छ।

उक्त कामका लागि अन्य सरकारी कार्यालयमा रहेका कर्मचारी परिचालनको योजना बनाइएको शर्माको भनाइ छ।

उनले भने "सरकारी कार्यालयहरुबाट कम्प्युटर अपरेटर जस्ता कर्मचारी उपलब्ध गराउनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई अनुरोध गर्ने र पहिले नाम दर्ता गर्न प्रयोग गरेका आयोगकै केही कर्मचारी परिचालन गर्ने गरि कार्यक्रम बनाएका छौं।"

उनीहरुलाई तालिम दिएर १५ गतेभित्रै सबै स्थानीय तहमा पठाइसक्ने आयोगका अधिकारीहरुको भनाइ छ।

सम्बोधन

फरक जिल्लाबाट मतदाता नामावलीका नाम दर्ता गर्ने विषयलाई पनि आयोगको मंगलबारको निर्णयले सम्बोधन गरेको छ।

प्रवक्ता शर्माका अनुसार जुनसुकै जिल्लाको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा गएर मेरो ठेगान यो हो अनि मेरो नाम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश हुनु पर्यो भनेर फारम भर्न सकिन्छ।

तर प्रदेशसभा वा केन्द्रिय संसद कुनै पनि तहको निर्वाचनको मिति साउन महिनाभित्र घोषणा भएमा, मतदाता नामावली संकलनको काम भने प्रभावित हुने बताइएको छ।

हालको कानुनी व्यवस्था अनुसार निर्वाचनको मिति घोषणा हुँदासम्म नाम दर्ता भएका मतदाताले मात्रै उक्त निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने छन्।

यसपटकको मतदाता नामावली संकलन प्रभावित नहोस् भनेर उक्त कानुनी व्यवस्थामा परिवर्तनका लागि सरकारलाई लेखिपठाइएको आयोगका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

जसमा निर्वाचन मिति घोषणा भएको १५ दिन सम्म पनि मतदाता नामावली संकलन गर्न पाइने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको जनाइएको छ।