'संशोधन प्रस्तावमाथि तत्काल मतदान नहुने'

  • 19 जुलाई 2017
बैठक तस्वीर कपीराइट PMO

सत्तारुढ दल र संविधान संशोधनको माग राख्दै आएको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेताहरु संसद्‍मा रहेको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई तत्काल मतदान प्रक्रियामा नलैजान सहमत भएका छन्।

संशोधन प्रस्तावबारे नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राजपा नेपालका नेताबीच बुधवार भएको छलफलमा उक्त प्रस्ताव पारित हुने अवस्था नभएसम्मका लागि थाँती राख्ने र सो समयमा अन्य मागहरु पूरा गर्ने सहमति भएको बताइएको छ।

शहीद घोषणा, आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरुको व्यवस्थापन र क्षतिपूर्ति तथा झुटा मुद्दा फिर्ता लगायतका माग सरकारले पूरा गर्न बाँकी रहेको राजपा नेपालका नेताले बताएका छन्।

प्रदेश नम्बर २ मा गर्नुपर्ने स्थानीय तहको निर्वाचन र बाँकी सबै निर्वाचनमा राजपा नेपाललाई सहभागी गराउन वातावरण बनाउने भन्दै सत्तारुढ दलहरु संसद्‍मा रहेको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई पारित गराएर मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारीमा जुटेका थिए।

उपलब्धिमूलक

तर त्यसका लागि भएका पछिल्ला छलफलहरु उपलब्धिमूलक हुन नसकेपछि बुधवारको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संशोधन प्रस्ताव पारित हुने सुनिश्चित नभए पनि निर्णायार्थ संसद्‍मा पेश गर्ने प्रस्ताव राजपा नेपालका नेताहरुसमक्ष गरेका थिए।

तर उक्त प्रस्तावमा राजपा नेताहरु सहमत नभएको बताइएको छ।

त्यसको कारणबारे राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य अनिल झाले भने, "हालको संशोधन प्रस्ताव पारित नुहने नै हो भने यो बढाउनु र नबढाउनुको अन्तर हुने स्थिति छैन। त्यसैले पहिला संशोधन बाहेकका मागहरु सम्बोधन गर्ने काम सरकारले गर्छ अनि फेरि बसेर संविधान संशोधनका बारेमा एउटा निर्णयमा पुग्छौँ"

संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सबै सांसदहरु नउभिने र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संशोधन प्रस्तावको पक्षमा तयार हुँदै नहुने अडानमाझ बैठक बोलाइएको थियो।

संशोधन प्रस्ताव थाँती राख्ने सहमतिपछि प्रधानमन्त्रीले राजपाका अन्य मागहरु भने केही दिनभित्रै पूरा गरिदिने वचन दिएको र त्यसमा राजपा नेपालका नेताहरु सहमत भएको माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।

उनले भने, "केहीलाई शहीद घोषणा गर्न बाँकी छ भने अर्को मन्त्रिपरिषद्बाट गरिदिने, आन्दोलनका क्रममा अपाङ भएकाहरुको व्यवस्थापन गर्न अनि झुटा मुद्दामा फसेकालाई रिहा गर्ने मागमा केही त दुई-तीन दिनमै गर्न सकिएला भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको हो।"

भरणपोषणको व्यवस्था

सो पार्टीका नेताका अनुसार शहीद घोषणा गर्न ११ जना बाँकी छन् भने झण्डै सयजना आन्दोलनका क्रममा अपाङ्गता भएकाहरुको भरणपोषणको व्यवस्था सरकारले गरिदिनुपर्ने छ।

त्यस्तै झुटा मुद्दा लगाइएका भनिएका ६० जनालाई रिहा गर्नुपर्ने र करिब २ सय जना विरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने उसको माग छ।

बैठकबाट निस्किएपछि सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुरा गरेका राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरको भनाइमा आफ्ना माग पूरा भइहाल्नेमा अझै अविश्वास रहेको झल्कन्थ्यो।

उनले भने, "मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने कामलाई अगाडि बढाउने उहाँहरुले भन्नुभएको छ। बढाउनुहुन्छ कि हुन्न हेरौँ। पटक-पटक पहिले पनि भनेकै हुन्, आज पनि त्यही कुरा सुन्यौँ।"

संविधान संशोधनमा लाग्नुपरेको भन्दै मन्त्रिमण्डल विस्तारमा देखिएको समस्या बुधवारको सहमतिबाट हल भएको नेताहरुको भनाइ छ।