निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन

  • 20 जुलाई 2017
प्रम कार्यालय

सरकारले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने बाटो खुला गर्न निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले २१ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने समय सीमा तोकेर सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कमलनारायण दासको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय आयोग बनाएको हो।

सबै तहको निर्वाचन गर्ने संवैधानिक सीमा छ महिना बाँकी छँदा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न अग्रसर नभएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको थियो।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगमा पाँचजना पदाधिकारी छन्।

जिम्मेवारी

सदस्यहरुमा माधव अधिकारी, विश्वकल्याण पराजुली, गणेशराज कार्की र सदस्य सचिवमा वेगेन्द्रराज शर्मा पौडेल छन्।

आयोगले अहिलेको केन्द्रीय संसद्का २ सय ४० वटा निर्वाचन क्षेत्रलाई १ सय ६५ वटामा झार्ने छ।

प्रतिनिधि सभाको दोब्बर संख्यामा प्रदेश सभाका लागि निर्वाचन क्षेत्र तोक्नु पर्ने छ।

मन्त्री कार्कीले भने, "निर्वाचन सम्पन्न गर्न संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आयोग गठन भएको छ। यसलाई छिटो भन्दा छिटो कार्यसम्पादन गर्न २१ दिनको समय दिएका छौं।"

चुनौतीपूर्ण

संविधानमा जनसंख्या र भूगोलको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रावधान छ भने आयोगको कार्यविधि निर्धारण गर्ने अधिकार उसैलाई दिइएको छ।

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले प्रतिवेदन दिए लगतै सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ।

सरकारले दिएको २१ दिनको समय सीमामा प्रदेश र केन्द्र गरी ४ सय ९५ वटा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नु चुनौतीपूर्ण हुने ठानिएको छ।

आयोगका नवनियुक्त सदस्य माधव अधिकारीले भने, "हामी तोकिएको समयमा काम सक्ने प्रयास गर्नेछौं, कति सकिन्छ हेरौं।"

त्यसका लागि सरकारले तत्कालै कार्यालय, जनशक्ति र तथ्याङ्क उपलब्ध गराइ दिनु पर्ने उनको भनाई छ।