कर्मचारी खटनपटन ‘सम्मानजनक ढङ्गबाट’

  • 22 जुलाई 2017
नेपाल तस्वीर कपीराइट MOGA

स्थानीय तहमा जान कर्मचारीले आनाकानी गरेको र खटिएका पनि फर्कने थालेको पछिल्लो अवस्था एक साताभित्रै समाधान हुने मुख्य सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले बताएका छन्।

प्रशासन समूहबाट खटिएका आफूभन्दा कनिष्ठ कर्मचारीको मातहतमा काम गर्न नसकिने भन्दै प्राविधिक तथा अन्य समूहका कर्मचारीले असन्तुष्टी जनाइरहेका छन्।

त्यसलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न विकल्पहरुमा छलफल भइरहेको सम्बद्ध अधिकारीहरुले जनाएका छन्।

यसअघि बिहीबार मात्रै संसदको विकास समितिले स्थानीय तहमा खटिने कर्मचारीको मर्यादाक्रम वा वरिष्ठतामा देखिएको विवाद तत्कालै हल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

छलफल

त्यसलगत्तै मुख्य सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले समाधानका विकल्पवारे सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरेका थिए।

समस्या समाधानका लागि विभिन्न विकल्पवारे परामर्श गरिएको उनले बताएका छन्।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव विदेशबाट फर्किए लगत्तै निकास निकालिने जनाउँदै उनले भने, 'सबैले जितेको जस्तो महसुस गर्ने हिसाबले विवाद समाधानको प्रयासमा हामी छौं र विकल्पको खोजी गरेका छौं। एक साताभित्रै निकास निस्कन्छ भन्ने मलाई लागेको छ।'

प्रशासन समूहका कर्मचारी स्थानीय तहको कार्यकारी प्रमुख हुने कानूनी व्यवस्था छ।

तसर्थ शिक्षा, स्वास्थ्य, बन, कृषि लगायत विभिन्न प्राविधिक मन्त्रालयका कर्मचारीले आफूभन्दा कनिष्ठ कर्मचारीको मातहत काम गर्न नमानेका हुन्।

कठिन

तर उनीहरुको माग औचित्यपूर्ण नरहेको स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाको भनाइ छ।

उनले भने, 'जुन जुन तहको व्यक्ति कार्यकारी तहको प्रमुख हुने भन्ने कानूनी ब्यवस्था छ त्यो भन्दा तल्लो तहको कर्मचारी पठाईदिएपनि अहिले तत्काललाई स्थानीय तहको काम चल्छ। अथवा कार्यकारी अधिकृतले खटाएको कुरालाई म वरिष्ठ हुँ भन्नेलाग्यो सिधै मेयरलाई रिपोर्टिङ्ग गर्ने गरि समाधान खोज्न सकिन्छ।'

कतिपय विज्ञहरुले हाल कायम कर्मचारी व्यवस्थापन अन्तरिम कालका लागि मात्र भएकाले स्थानीय तहमा खटिन कर्मचारीलाई सुझाएका छन्।

तर असन्तुष्ट मध्ये एक शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्साल भन्छन्, 'अहिलेको निजामती सेवा नियमले यो पद्धति अन्तर्गत आएका कर्मचारीलाई ज्येष्ठता नै नमिलिकन कार्यक्षेत्रमा जानुस भनेर भन्न हामीलाई मात्र नभई अरु मन्त्रालयलाई पनि कठिन हुन्छ।'

सरकारले गत जेठ १९ गते अन्तरिम व्यवस्थापन आदेश जारी गर्दै स्थानीय तहको कार्यकारी अधिकृतमा सामान्य प्रशासन समूहका कर्मचारी पठाउने निर्णय गरेको थियो।

उक्त निर्णय अनुसार गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत, नगरपालिकामा उपसचिव तहका र महानगरमा सहसचिव स्तरीय कर्मचारी कार्यकारी अधिकृतका रुपमा खटाईएका छन्।