संशोधन विधेयक फेरि अघि बढाउने कसरत

  • 22 जुलाई 2017
बैठक तस्वीर कपीराइट OPMCM
Image caption फाइल फोटो

संविधान संशोधनलाई तत्कालका लागि थाती राख्ने निचोडमा हालै पुगेका सत्तापक्षीय प्रमुख दलहरुले संसद्को चौथो ठूलो दल राप्रपाले साथ दिने जनाएपछि फेरि संशोधन विधेयकलाई अघि बढाउने गरी छलफल थालेको नेताहरुले बताएका छन्।

हालकै सत्तारुढ गठबन्धनको पूर्ववर्ती सरकारले दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयक आवश्यक दुई तिहाइ मत नजुट्ने देखिएपछि अघि बढ्न नसकेको बताइन्छ।

राप्रपा अनिर्णित हुँदा र प्रमुख विपक्षी एमालेले प्रस्तावित संशोधनमा समर्थन नगर्ने अडान कायमै राखेपछि सत्तारुढ दलहरु संशोधनअघि मन्त्रालय विस्तार गर्ने निर्णयमा पुगेका थिए।

विधेयक पारित गर्न दुई तिहाई सांसदको साथ चाहिने भएकाले आइतबारबाटै प्रतिपक्षी दल तथा अन्य साना दलहरुसँग पनि छलफल तीव्र पारिने सत्तारुढ दलका नेताले बताएका छन्।

रणनीति

सत्तारुढ दलहरुले संशोधनका लागि आवश्यक संख्या पुर्याउन सक्दो धेरै दललाई सरकारमा ल्याउनका लागि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ गर्दै आएको भए पनि त्यस्तो सम्भावना क्षीण बनेपछि यसैसाता मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने र संशोधन तत्कालका लागि स्थगित गर्ने रणनीति कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको थियो।

तथापि राप्रपाको केन्द्रीय समितिले संशोधनको पक्षमा उभिने औपचारिक निर्णय गरेपछि उनीहरुलाई बल मिलेको देखिन्छ।

संशोधनसम्बन्धी राजनीतिक वार्ताहरुमा संलग्न रहँदै आएका माओवादी केन्द्रका नेता अग्नि सापकोटाले भने, ''संविधान संसोधनको विषयमा राप्रपाले पनि समर्थन गर्ने कुरा भइसकेपछि अब त्यसलाई पारित गर्नकै लागि अहिले नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र सरकारका तर्फबाट पहल तीव्र बनाउने समझदारी भएको छ र त्यही अनुसार अहिले छलफल अघि बढेको छ।''

तस्वीर कपीराइट RPP

सरकारले दुई महिनाअघि संशोधन विधेयकलाई मतदानमा लैजाने तयारी गरेपनि राप्रपाका केही सांसदले उक्त विधेयक परिमार्जन भएमात्र पक्षमा मतदान गर्ने बताएका थिए।

निचोड

तर हाल संशोधनमा प्रस्ताव गरिएका नागरिकता, भाषा, जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व जस्ता विषयमा रहेका भनिएका अन्योल हटिसकेकोले सरकारले विधेयक अघि बढाए ३७ जना सांसदले नै एकजुट भएर विधेयकको पक्षमा मतदान गर्ने राप्रपाका एकजना प्रवक्ता भुवन पाठकको भनाइ छ।

उनले भने, ''संसोधन विधेयक प्रस्तुत भएपछि एक ढिक्का भएर विधेयकको पक्षमा प्रस्तुत हुने भन्ने हाम्रो पार्टीको निर्णय छ र हामीलाई के विश्वास छ भने उक्त विधेयक संसद्‍मा प्रस्तुत भयो भने ३७ जना सांसदले नै पार्टीले गरेको निर्णयको पक्षमा मतदान गर्नेछन्।''

तर विगतमा संशोधनप्रति असन्तुष्टि जनाएका उक्त पार्टीका एक सांसद रामकुमार सुब्बाले चाहिँ केन्द्रीय समितिको निर्णयबारे पार्टीको उपल्लो तह कार्यसम्पादन समितिमा थप छलफलपछि मात्रै आफूहरु निचोडमा पुग्ने बताए।

राप्रपाले केन्द्रीय समितिबाट औपचारिक रुपमा नै संशोधनको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको बताइए पनि सो पार्टीभित्र अझै पनि यस्ता फरक मत देखिंदा सत्तापक्षको संशोधन प्रयासको ताजा यात्रा पनि सहज नहुने आकलन गरिएको छ।