प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीः माओवादी

  • 23 जुलाई 2017
दल तस्वीर कपीराइट Prachanda's website

सतारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि पूर्णसमानुपातिक प्रणालीको मुद्दालाई ब्युँत्याएको छ।

हालको निर्वाचन प्रणालीले स्थिर सरकार नदिने निष्कर्ष निकालेको माओवादी केन्द्रको सचिवालय बैठकले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका लागि सडक संघर्ष समेत गर्ने चेतावनी दिएको छ।

बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका पूर्णसमानुपातिक बनाउनुपर्ने निर्णय गरेको बताए।

प्रतिपक्षमा रहेर पनि संविधान जारी गर्न सत्तापक्षसँग सहकार्य गरेको माओवादी केन्द्रले त्यसबेलाका आफ्ना दुई प्रमुख असहमतिलाई फेरि उठाउने निर्णय पार्टीको सचिवालय बैठकबाट गरेको हो।

परिवर्तन

पहिलो संविधानमा व्यवस्था गरिएको संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको साटो देशभरका मतदाताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको मुद्दा उठाएको छ।

उक्त दलका अध्यक्ष प्रचण्डले आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, "अब राजनीति स्थिरता र आर्थिक समृद्धिका लागि सम्पूर्ण नेपाली जनताको प्रत्यक्ष मतदानद्वारा पाँच वर्षका लागि कार्यकारी प्रमुख चुन्ने व्यवस्थाका निम्ति नेकपा माओवादी केन्द्र हार्दिक अपील गर्दछ।"

आफूहरुले विगतदेखि नै उठाउँदै आएको र पहिलो संविधानसभाको बेला भएको सहमतिकै आधारमा अन्य दलसँग पनि त्यसबारे छलफल गरिने अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई छ।

त्यस्तै ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचन भनिने पहिलो हुने विजयी बन्ने र ४० प्रतिशत समानुपातिकबाट गठन हुने प्रतिनिधिसभाको चयन प्रणालीमा परिवर्तन हुनुपर्ने उसले उठाएको दोश्रो मुद्दा हो।

खर्चिलो

स्थानीय तहको दुई चरणको निर्वाचनलाई हेर्दा पैसा हुनेहरु नै निर्वाचनमा हावी भएको र हालको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली निकै खर्चिलो बन्दै अनुभव सुनाउँदै प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाको चुनाव पूर्णसमानुपातिक हुनुपर्ने तर्क गरे।

तस्वीर कपीराइट Prachanda's website

त्यसको निम्ति अन्य दलसँग परामर्श गर्ने बताएका उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकार्यकारीको पक्षमा भने सडक संघर्ष गर्न समेत तयार रहेको चेतावनी दिए।

उनले भने, "यो प्रत्यक्ष कार्यकारीका लागि हामीले अगाडि आउनुहोस भनेर जनतालाई पनि अपील गरेका छौँ। यो विषयमा आवश्यक पर्यो भने सडकमा पनि जान्छौँ। निर्वाचन प्रणालीबारे पहिले सबै पार्टीसँग छलफल गर्छौँ र सबैको सहमति बनाउने प्रयास हुन्छ।"

माघ ८ गतेसम्म तीनै तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका बेला निर्वाचनसँग जोडिएका दुईवटा महत्त्वपूर्ण विषयमा सरकारमै रहेको दलले चाहेको फेरबदललाई सम्बोधन गर्न संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।

सम्भावना

नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँणले सत्ता सहयात्री माओवादी केन्द्रको प्रस्तावले तत्कालै सबैको साथ पाउने सम्भावना नरहेको प्रतिक्रिया दिए।

आफ्नो दलको धारणा प्रष्ट नखुलाएरै उनले भने, "उहाँहरुको यो मुद्दा सर्वस्वीकार्य भयो भने त्यसरी पनि अगाडि बढ्न सकिएला। त्यसको सम्भावनै छैन भनेर म भन्दिनँ। तर तत्कालै यसलाई संविधानमा संशोधनको निर्णय गर्ने र यो प्रक्रियामा राजनीति अगाडि बढ्ने अवस्था सिर्जना भइहाल्छ जस्तो लाग्दैन।"

पत्रकार समेलनमा प्रचण्डले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले स्थिर सरकार बनाउने र कम खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली बनाउन तयार हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए।

संविधानसभाको निर्वाचनका बेला कांग्रेसले संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो एजेण्डा बनाएको थियो भने नेकपा एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा उभिएको थियो।