स्थानीय र शहरी विकास मन्त्रालयबीच विवाद

  • 24 जुलाई 2017
Image caption राजनीतिक नियुक्तिको विषयलाई लिएर दुई मन्त्रालयबीच विवाद उत्पन्न भएको छ

नगर विकास समितिहरुमा धमाधम राजनीतिक नियुक्ति गरिन थालेपछि स्थानीय विकास मन्त्रालयले आपत्ति जनाएको छ।

स्थानीय तह अन्तर्गत समावेश गरिएका नगर विकास समितिमा धमाधम राजनीतिक नियुक्ति गरिन थालेपछि संघीय मामिला एवं स्थानीय विकास र शहरी विकास मन्त्रालयबीच तीव्र विवाद उत्पन्न भएको छ।

शहरी विकास मन्त्रालयले हालै नगर विकास समितिमा गरेका नियुक्ति प्रचलित कानून र स्थानीय सरकारको मर्म विपरित भएको स्थानीय विकास मन्त्रालयको भनाइ छ।

ऐन खारेज नभएको तर्क गर्दै शहरी विकास मन्त्रालयले करिब एक सातामा ७ वटा नगर विकास समितिहरुमा अध्यक्ष नियुक्त गरि पठाएको छ।

असन्तुष्टि

त्यसबाट आफ्नो अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै ती ठाउँका जनप्रतिनिधिले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

स्थानीय सरकारको अधिकारलाई लिएर केन्द्र सरकार अनुदार देखिएको भन्दै निर्वाचित जनप्रतिनिधिले गुनासो गरिरहेका बेला नगरविकास समितिमा गरिएका पछिल्ला नियुक्तिले उनीहरुको असन्तुष्टि त चुलिएको छ नै, त्यसले दुईवटा मन्त्रालयबीच नै विवाद सृजना गरिदिएको छ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नगर विकास समिति र त्यसका चल-अचल सम्पत्ति सहित कर्मचारी समेत स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न असार ५ गते राजपत्रमा सूचना जारी गरेको थियो।

तर शहरी विकास मन्त्रालयले हस्तान्तरण गर्नुको साटो अध्यक्षहरु नियुक्त गरिरहेको छ।

त्यसलाई संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय सरकारको अधिकार कटौतिको प्रपञ्चको रुपमा लिएको छ।

मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले भने, "शहरी विकास मन्त्रालयले संविधान कानुन र प्रचलित पद्धतिको अनुकूल नहुने गरि यो गठन गरिरहेको अवस्था छ।

खारेज

अहिले सम्म नगर विकास समिति खारेज नगर्नु र त्यो सम्पत्ति हस्तान्तरण नगर्नुले स्थानीय तहलाई अधिकार दिन नखोजेको कतिपयले आशंका गरेका छन्।

नगर विकासको कार्यालय रहेको ठाउँमा सरकारकै परिपत्रका आधारमा कतिपय नगरका जनप्रतिनिधिहरुले वडा कार्यालय समेत खडा गरिसकेका छन्।

यस्तो बेलामा अध्यक्ष नियुक्त गरेर अन्योल थपिदिएको जनप्रतिनिधिहरुको गुनासो छ।

तिनै मध्येका एक दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाका मेयर नरुलाल चौधरीले भने, "स्थानीय तहलाई नै जम्मै अधिकार दिने भन्ने परिपत्र गर्ने अनि फेरि माथिबाट नियुक्त गरेर दिइसकेको अधिकारलाई फेरि फर्काएर नगर विकासलाई क्रियाशील गराउने ढंगले नियुक्त गरियो, यो मिलेन भन्ने हाम्रो धारणा हो।"

देशभरमा ३ सय ५ वटा नगर विकास समिति मध्ये असार मसान्तसम्म १ सय १६ वटा रिक्त थिए।

नियुक्ति

साउन लागेसँगै शहरी विकास मन्त्रालयले अध्यक्ष नियुक्ति पुन: थालेको छ।

एक सातामा ७ वटा नगर विकास समितिमा अध्यक्ष नियुक्त गरेको उक्त मन्त्रालय बाँकीमा पनि नियुक्त गर्ने प्रक्रियामा छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेशप्रसाद सिंहले भने, "कुनै पनि शहरमा संरचना भत्काउनु पर्यो, कहि बाई-लज लागू गर्नुपर्यो, तयार पार्नु पर्यो भने कसले गर्छ त? अहिलेको अवस्थामा त्यो किसिमको कुनै कानुन त बन्नु पर्यो। नगर विकास समिति ऐनलाई खारेज गरेर अर्को कानुन नल्याए सम्म काम गर्न जटिलता हुन्छ।"

राजनीतिक कार्यकर्तालाई नियुक्ति दिइने गरिएको नगर विकास समितिहरु विगत देखि नै विवादमा पर्दै आएका थिए।

संसदका दुईवटा समितिले औचित्यहीन भन्दै ती निकाय खारेज गर्न सरकारलाई निर्दैशन समेत दिएका थिए।

अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकारको अवधारणाका साथ स्थानीय तह गठन भएका बेला गरिएको नियुक्ति केवल कार्यकर्ता खपत गर्ने उदेश्यले गरिएको ठानिएको छ।