विद्युत महशुल बढाउने प्रस्तावको विरोध

  • 27 जुलाई 2017
चुहावट तस्वीर कपीराइट Reuters
Image caption ३५ देखि ४२ प्रतिशतसम्म विद्युत चुहावट रहेको बताइन्छ

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत महशुल १६ प्रतिशतले बढाउन राखेको प्रस्तावप्रति उपभोक्ता समूहका अगुवाहरुले चर्को विरोध गरेका छन्।

एक पटकमा ५ प्रतिशतभन्दा धेरै बढाउन नियम रहेकाले उपभोक्तावादीहरुले त्यसरी महशुल बढाइए मुद्दा हाल्ने चेतावनी दिएका छन्।

प्राधिकरणले भने थप बिजुली उत्पादन गर्न चाहिने स्रोत जुटाउन र भइरहेको घाटा पूर्ति गर्न महशुल वृद्धि आवश्यक भएको जनाएको छ।

प्राधिकरणको उक्त प्रस्तावमाथि विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले आगामी हप्ता छलफल गर्ने बताएको छ।

'नियम विपरित'

१६ प्रतिशत विद्युत महशुल बढाउनु पर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रस्ताव नियम विपरित भएको भन्दै उपभोक्ता मञ्चले त्यसको विरोध गरेको हो।

विद्युत महशुल निर्धारण नियमावलीमा प्रत्येक वर्ष एकपटक ५ प्रतिशत भन्दा कम मात्र महशुल बढाउन सकिने उल्लेख भएको उनीहरुको भनाइ छ।

विगतमा विद्युत महशुल निर्धारण आयोगका पूर्व सदस्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योती बानियाँले भने, "अत्याधिक रुपले महशुल वढाइरहेको अवस्था छ। गर्नुपर्ने चाँहि के थियो भने उसले चुहावट घटाउनुपर्ने थियो। अनुचित खर्च घटाउनुपर्ने थियो। ३५ देखि ४२ प्रतिशतसम्म चुहावट छ। त्यो घटाउनुपर्ने थियो।"

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भने सञ्चालक समितिको सहमतिमा विद्युत महशुल बढाउनुपर्ने आवश्यकता, महशुल बढाउँदा प्राधिकरणलाई पर्ने असर, प्राधिकरणको वित्तिय अवस्थामा आउने फरक अनि त्यसले उपभोक्तामा पार्ने असरजस्ता विषयहरु खुलाई चालु आर्थिक वर्षमा १६ प्रतिशत विद्युत बढाउन विद्युत महशुल निर्धारण आयोगमा गत हप्ता प्रस्ताव राखेको हो।

आर्थिक वर्षको साउन महिनादेखि नै महशुल बढाउनु पर्ने माग प्राधिकरणको छ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारी भन्छन् , "नयाँ जलविद्युत आयोजनामा खर्च गर्नुपर्ने, ग्रामिण विद्युतिकरणमा खर्च गर्नुपर्ने, प्राधिकरणको सञ्चालन सम्भारको लागि पनि खर्च जुटाउनुपर्ने, प्रणालीको घाटालाई पनि केही पूर्ति गर्नुपर्ने हुनाले प्राधिकरण रहिरहनलाई पनि समय समयमा महशुल समायोजन हुन जरुरी छ।"

अध्ययन

विदयुत महशुल निर्धारण आयोगले यस विषयमा अध्ययन थालेको जनाएको छ।

६ सदस्यीय उक्त आयोगका अध्यक्ष जगत भुषालले भने, "निवेदन अध्ययनका लागि सवै सदस्यहरुलाई पठाएको छु। आउदो सोमवार आयोगको वैठक छ। त्यसमा छलफल हुन्छ।"

लोडसेडिङ कम गर्नुका साथै विद्युत चुहावटमा सुधार गरेर गतवर्ष झन्डै ६ अर्ब रुपियाँ जोगाएको प्राधिकरणले चालु वर्षमा १६ प्रतिशत महशुल वृद्धि भए त्यसले उसको वर्षौंदेखि जम्मा भइरहेको अर्बौं रुपियाँको सञ्चित घाटा शून्यमा आउन सक्ने बताएको छ।

अदालतमा परेको मुद्दाका कारण ५ वर्ष रोकिएपछि गतवर्ष पनि प्राधिकरणले १६ प्रतिशत नै महशुल वृद्धि गरेको थियो।