वार्ता टोलीको औचित्यमाथि केसी पक्षको प्रश्न

  • 27 जुलाई 2017

स्वास्थ्य शिक्षामा सुधार लगायतका माग गर्दै ११ औं पल्ट अनशनमा बसेका डा. गोविन्द केसीका माग सम्बोधन गर्न बनाइएको वार्ता टोलीको औचित्यमाथि केसी निकटस्थहरुले प्रश्न उठाएका छन्।

Image caption डा. गोविन्द केसी आफूसँग सरकारले विगतमा गरेको सम्झौता लागू नगरेको भन्दै फेरि अनशन शुरु गरेका छन् (फाइल तस्वीर)

सरकारी वार्ता टोलीभन्दा पनि संसद्‌मा रहेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा अनशन निर्भर रहेको उनीहरुको भनाई छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले डा. केसीको माग सम्बोधन गर्न भन्दै शिक्षा सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ।

तर वार्ता टोलीको भूमिकालाई केसी पक्षले त्यति महत्व दिएको छैन।

कम आशावादी

उनीहरु संसद्‌मा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७३ मा सहमति विपरीत हेरफेर हुने आशंकामा देखिन्छन्।

केसीको आन्दोलनमा सघाउँदै आएका डा. जीवन क्षेत्रीले भने, "संसद्‌संग सम्बन्धित माग भएको र संसद्‌को एउटा समितिमा विचाराधीन विधेयक अगाडि बढेसंगै अनसनको टुङ्गो लाग्ने भएकाले वार्ता टोलीको र संसद्‌मा हुने काम समानान्तर रुपमा नगएसम्म यसबाट धेरै आशावादी हुने ठाउँ कम देख्छु।"

संसदमा विचाराधीन उक्त विधेयकमाथि विभिन्न संशोधन परेका छन्।

ती मध्ये अधिकांश विधेयकको मूल मर्म विपरीत रहेको केसी पक्षको बुझाई छ।

बाँकी

तर नवगठीत वार्ता टोलीका संयोजक शिक्षा सचिव शान्त बहादुर श्रेष्ठले सरकारले पुरा गरेका प्रतिबद्धताको परिणाम आउँन बाँकी रहेकाले धैर्य गर्न आग्रह गरेका छन्।

उनले भने, "राज्यले सबैको चित्त बुझाउनु पर्छ। तर कतिपय कुरा केही ढिलो हुनसक्छ। राज्यको तर्फबाट डाक्टर केसीले पहिला उठाएका मुद्दा हामीले पुरा गरेका छौं। त्यसको नतिजा आउन बाँकी छ।"

डा. केसी फेरि अनशन बस्न नपरोस् भन्ने सरकारले चाहेको उनको भनाई छ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा काठमाण्डू उपत्यकाभित्र नयाँ मेडिकल कलेजलाई मनसाय पत्र नदिने भनि राखिएको प्रावधानमा सबैभन्दा धेरै संशोधन परेको बताइएको छ।

शंका व्यक्त

त्यस्तै चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष हुने व्यक्ति चिकित्सक हुन नपर्ने र भर्ना शुल्क पनि परिवर्तन गर्नु पर्ने कतिपय संसदहरुको माग छ।

उक्त विधेयकलाई अन्य विधेयकभन्दा प्राथमिकता दिएको तर डा. केसीको माग पुरा गर्ने विषय नितान्त सरकारको रहेको महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिकी सभापति रञ्जु झाको भनाई छ।

उनी भन्छिन, "संशोधन सहितमा हाम्रो समितिमा छलफल भइरहेको छ। यो भन्दा अगाडि तीनवटा विधेयक हाम्रो समितिमा आएका थिए तर यसलाई नै हामीले प्राथमिकता दिएका छौं।"

केदारभक्त माथेमा नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदनको आधारमा बनाइएको विधेयक गत वर्ष नै संसद्‌मा पेश गरिएको हो।

डा. केसीको अभियानलाई नजिकबाट हेरिरहेका कतिपयले राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेता तयार नभएसम्म विधेयक अघि बढ्ने वा पारित हुनेमा शंका व्यक्त गर्ने गरेका छन्।