आयोगद्वारा सुझाव संकलन शुरु

  • 28 जुलाई 2017
क्षेत्र निर्धारण

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले देशभर पुगेर सुझाव संकलन थालेको बताएको छ।

बुधबारबाट काम थालेको आयोगले राजनीतिक दल, विज्ञ तथा सर्वसाधारणसँग क्षेत्र निर्धारणको सुझाव पनि मागेको छ।

उक्त आयोगलाई प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव गराउन आवश्यक पर्ने निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न जिम्मेवारी दिएको छ।

जम्मा तीन हप्ताको समय पाएका आयोगका अधिकारीहरुले निर्धारित समयमै प्रतिवेदन तयार पार्न सकिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

सूचना

यसअघिको २४० संसदीय निर्वाचन क्षेत्रलाई १६५ मा सीमित गर्ने र त्यसको दोब्बर ३३० संख्याको प्रदेश सभाको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने जिम्मा पाएको आयोगले त्यसको शुरुवात नागरिक समाज, राजनीतिक दल, तथा स्थानीय बासिन्दाहरुको सुझाव संकलन गरेर थालेको हो।

त्यसको लागि आयोगले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ।

यस बाहेक आवश्यक विज्ञहरु नियुक्त गरिसकिएको र उनीहरुले काम अघि बढाइसकेको आयोगका सदस्य सचिव तथा प्रवक्ता गणेशराज कार्कीले बताए।

उनले भने, "बढि जनघनत्व भएका क्षेत्रहरु खासगरी विराटनगर, जनकपुर, वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज, सुर्खेत, धनगढी, पोखरामा आयोगका सदस्यहरु नै जानुहुन्छ। यसका साथसाथै विज्ञहरुलाई पनि हामीले खटाइसकेका छौं। उहाँहरुले तथ्याँक संकलन गर्ने, सूचना संकलन गर्ने र त्यसलाई परिमार्जन गर्ने काम थालनी गरिसक्नु भएको छ।"

Image caption यसै हप्ता सरकारले उक्त आयोग गठन गरेको हो

२१ दिनको छोटो भनिएको यो अवधिमा आयोगले जनसंख्या र भूगोलको प्रतिनिधित्वलाई आधार मान्दै जनसंख्या र सदस्य संख्याबीचको अनुपात, जनसंख्याको घनत्व, भौगोलिक विशिष्टता, प्रशासनिक एवं यातायातको सुगमता अनि सामुदायिक तथा सांस्कृतिक पक्षलाई समेटेर क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने छ।

त्यसरी काम गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको आयोग अधिकारीहरु बताउँछन्।

कार्यतालिका

तर निश्चित मापदण्ड पाएकोले कुनै राजनीतिक हस्तक्षेपले काम नगर्ने सदस्य सचिव कार्की बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "राजनीतिक दलका रचनात्मक संविधानसम्मत सुझावलाई हामी ग्रहण गर्छौं तर उहाँहरुको कुनै स्वार्थमा आधारित सुझाव छ भने हामी ग्रहण गर्दैनौं।"

आगामी माघ ७ गतेको समयसीमाभित्र सबै तहको निर्वाचन गरिसक्न निर्वाचन आयोगले श्रावण १५ गते भित्र नै क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन सरकारसँग माग गरेको थियो।

समयमै क्षेत्र निर्धारण आयोगले आफ्नो काम पुरा गरे उसको प्रतिवेदन श्रावणको अन्तिम सातामात्र प्राप्त हुने देखिन्छ।

तर कुनै ढिलाई भए त्यसले निर्वाचन आयोगको तालिका प्रभावित पार्न सक्ने जानकारहरु बताउँछन्।