‘दल दर्ता प्रक्रियामा सहभागी हुन्नौँ’

  • 29 जुलाई 2017
राजपा

दुई चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग नलिएको तराई केन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेताहरुले संविधान संशोधन लगायतका आफ्ना मागहरु पूरा नगरिएसम्म प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका थालिएको दल दर्ता प्रक्रियामा सहभागी नहुने बताएका छन्।

निर्वाचन आयोगले ती दुई तहको निर्वाचनका लागि शनिवारदेखि एक महिनासम्म चल्ने गरी दल दर्ताको प्रक्रिया थालेको छ।

यद्यपि यही महिना बस्ने राजपा नेपालको केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठकले सहभागिताबारे अन्तिम निर्णय गर्ने नेताहरुले बताएका छन्।

मंसिरको पहिलो सातासम्ममा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन गरिसक्ने योजना बनाएको निर्वाचन आयोगले शनिवारदेखि ती दुवै निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको सूचना जारी गरेको छ।

प्रयोजन

हालसम्म सांगठनिक प्रयोजनका लागि दर्ता भएका पार्टीहरुका निम्ति निर्वाचन प्रयोजनका लागि शुरु गरिएको दल दर्ता एक महिनासम्म जारी रहने छ।

विगतमा स्थानीय निर्वाचनका बेला यसैगरी आयोगले गरेको दल दर्ता प्रक्रियालाई बेवास्ता गरेको राजपा नेपालले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि पनि दल दर्ता गर्ने अवस्था बनिनसकेको उक्त दलका नेताहरुले बताएका छन।

राजपा नेपालको अध्यक्ष मण्डलका एक सदस्य अनिलकुमार झाले भने, "नजाने गाँउको बाटो किन सोध्ने? निर्वाचनमा जाने वातावरण नै सरकारले बनाएको छैन, जाने अवस्था नै छैन भने दल दर्ता किन गरिरहनुपर्यो? दल दर्ताको कुनै औचित्य नै छैन।"

झाकै विचारसँग मिल्दो विचार राखेका अध्यक्ष मण्डलका अर्का सदस्य राजकिशोर यादव सरकारको व्यवहार हेर्दा निर्वाचनका प्रक्रियातिर भन्दा पनि आन्दोलनको बाटोतिर लाग्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन।

यादव भन्छन्, "यथास्थितिमा दल दर्ता गर्न राजपा जांदैन। बरु संघर्षलाई अगाडि बढाउन कुन कुन विधि अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्नेबारे सोच्दैछ।"

विरोध

संविधान संशोधन, शहीद घोषणा, घाइतेहरुको उपचार, झुटा भनिएका मुद्दा फिर्ता, बन्दी रिहाई जस्ता मागहरु पूरा नभएको राजपा नेपालका नेताहरु बताउँछन्।

हालै ६ वटा पार्टी एकीकरण भएर राजपा नेपाल बनेको उक्त पार्टीको साउन २२ गतेदेखि बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकले चुनावमा सहभागिताबारे अन्तिम निर्णय गर्ने अध्यक्ष मण्डलका अर्का सदस्य राजेन्द्र महतोले बताए।

उनले भने, "हामी निर्वाचनविरोधी नभएकाले निर्वाचन आयोगको आग्रहको विरोध गर्ने अवस्था त छैन तर निर्वाचन प्रयोजनका लागि के गर्ने भन्ने पार्टी बैठकमा छलफल गर्छौँ र एउटा निर्णयमा पुग्छौँ।"

सत्तारुढ प्रमुख दलहरुले संविधान संशोधन तत्काल अघि बढाउन संसद्‍मा आवश्यक संख्या नपुग्ने भन्दै अन्य माग पूरा गर्ने वाचा भने गरेका थिए।

मुद्दा फिर्ता, शहीद घोषणा, क्षतिपूर्ति लगायतका माग पूरा गर्न प्रक्रिया थालिसकेको ती दलले बताएका छन्।