भरतपुर प्रकरण: फेरि मतदान गराउन आदेश

  • 30 जुलाई 2017
सर्वोच्च अदालत तस्वीर कपीराइट SUPREMECOURT.GOV.NP

सर्वोच्च अदालतले पहिलो चरणमा चुनाव भएको चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर १९ मा पुन: चुनाव गराउने निर्णय दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु ओमप्रकाश मिश्र र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलाशले पुन: मतदान गराउने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध परेको रिट खारेज गरिदिएको हो।

निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय कानूनसम्मत देखिएको भन्दै उक्त निर्णय लिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता महेन्द्रनाथ उपाध्यायले बीबीसीलाई जानकारी दिए।

अन्तिम चरणमा पुगेको भरतपुर महानगरको मेयरको मतगणनामा नेकपा एमालेका उम्मेदवार देवी ज्ञवाली नेकपा माओवादी केन्द्रकी उम्मेदवारभन्दा अघि थिए।

माओवादी केन्द्रबाट अध्यक्ष प्रचण्डकी छोरी रेणु दाहाल केही मतअन्तरले पछाडि छन्।

त्यहाँ नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको तालमेल थियो।

आयोगलाई आदेश

जसलाई प्रमुख दलले प्रतिष्ठाको विषय बनाएको देखिएको छ।

मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेका बेला माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधिले मतपत्र च्यातेको स्थानीय प्रहरीले जनाएको थियो।

माओवादी केन्द्रले उक्त आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ।

नेकपा एमाले पुन: मतगणनाको पक्षमा थियो भने सत्ता गठबन्धनका दुई प्रमुख दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्र पुन: मतदानको पक्षमा थिए।

त्यसअघि निर्वाचन आयोगले मतगणना विवादको छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो।

सर्वोच्चको निर्णयमा भनिएको छ, "निर्वाचन सम्पन्न गराउने क्रममा मतदानस्थल, मतगणनास्थलको साथै निर्वाचन कार्यमा प्रयोग हुने सामग्री र संरक्षणतर्फ विशेष ध्यान पुर्याउन जरुरी हुन्छ। अब उपरान्त आफ्नो दायित्वतर्फ विशेष रुपमा सचेत रहि सुरक्षा लगायत जो चाहिने व्यवस्था गर्नु गराउनु भनि निर्वाचन आयोगका नाममा निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ।"

कागजात

सहन्यायाधिवक्ता गीता तिमिल्सिनाले नेतृत्व गरेको समितिमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव र नेपाल प्रहरीका डीआईजी थिए।

उक्त समितिको प्रतिवेदनपछि निर्वाचन आयोगले वडा नम्बर १९ मा पुन: मतदान गराउने निर्णय गरेको थियो।

त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो।

लगत्तै सर्वोच्चले पुन: मतगणना गराउने निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदै घटनासँग सम्बन्धित कागजपत्र पेश गर्न आदेश दिएको थियो।

उसको आदेश अनुसार च्यातिएका मतपत्र, तत्कालको मुचुल्का, गणना स्थगित गरिएको निर्णय, मतपत्र च्यातेको आरोपमा माओवादी कार्यकर्तामाथि लगाइएको मुद्दाको मिसिलको प्रतिलिपि लगायतका कागजात सर्वोच्चमा पेश गरिएका थिए।