क्षेत्र निर्धारणको आधारबारे दलहरुबीच विवाद

  • 31 जुलाई 2017
निर्वाचन क्षेत्र

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्या वा भूगोल कुनलाई पहिलो प्राथमिकता दिने भन्ने निर्क्योल सरोकारवालाहरुसँगको जारी परामर्शपछि गरिने निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले जनाएको छ।

आयोगका अनुसार उसलाई अहिलेसम्म राजनीतिक दल, सम्वद्ध विज्ञ र अन्य सरोकारवालाहरुले फरक-फरक सुझाव दिएका छन्।

आयोगले प्रमुख दल र प्रधानमन्त्रीसँग क्षेत्र निर्धारणका मापदण्डवारे परामर्श गरेको छ।

तीन साताभित्र प्रतिवेदन तयार गर्ने समयसीमा पाएको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले काम थालेको करिब एक साता पुगेको छ।

चुनौती

दलहरुकै फरक फरक सुझाव आएकाले आयोगले आफ्नो मापदण्ड निर्धारण गर्न सकेको छैन।

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगका प्रवक्ता गणेशराज कार्कीले भने, ''कसैले जनसंख्यालाई बढी महत्व दिनुपर्छ भन्नु भएको छ भने कसैले भूगोललाई बढी महत्व दिनुपर्छ भनेर राय दिनु भएको छ। संविधानको परिधिभित्र बसेर उहाँहरुले राय दिनुभएको छ। उहाँहरुका केही राय सुझावमा मतभिन्नता पनि छ। तर उहाँहरुका सुझाव आयोगले ग्रहण गर्छ।''

आयोगलाई उसको जिम्मेवारी निर्धारित समयभित्रै पुरा गर्न हरहिसाबले सहयोग गर्ने वचन सरकारले दिएको छ।

तर राजनीतिक दल वाहेक विभिन्न क्षेत्रवाट पाएको सुझाव प्रतिवेदनमा समावेश गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको आयोगका अधिकारीहरु बताउँछन्।

महत्व

आयोग एकजना सदस्य माधव अधिकारी भन्छन्, "छलफलमा तराई केन्द्रीत दलहरुले संविधानको व्यवस्थालाई आत्मसात् गर्दै जनसंख्यालाई मुख्य आधार मान्नुपर्छ भन्नेमा जोड दिएका थिए। तर भूगोललाई पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण आधार मान्नुपर्छ भन्ने अरुको मत रहेको थियो। दुवैलाई महत्व दिएर हामीले क्षेत्रको संख्या निर्धारण गर्छौं।''

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा भूगोल, जनसंख्याका आधारमा सदस्य संख्याको अनुपात मिलाउने बाहेक भौगोलिक विशिष्टता, प्रशासनिक र यातायात सुगमता र सांस्कृतिक पक्षमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने जानकारहरु बताउँछन्।

आयोगले हाल कायम केन्द्रीय संसदका २ सय ४० वटा निर्वाचन क्षेत्रलाई १ सय ६५ वटामा झार्नुपर्नेछ भने प्रतिनिधि सभाको दोब्बर संख्यामा प्रदेश सभाका लागि निर्वाचन क्षेत्र तोक्नु पर्नेछ।

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले विराटनगर, जनकपुर, विरगंज, पोखरा, नेपालगञ्ज, सुर्खेत र धनगढीमा अध्ययन टोली खटाउने जनाएको छ।