चुनावबारे प्रस्ट निर्णय नहुँदा कानून बनाउन अन्योल

  • 31 जुलाई 2017
निर्वाचन आयोग

प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका निर्वाचन एकैचोटि गर्ने विकल्पबारे प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन आयोगसँग सोधखोज गरेपछि संसद्‍मा प्रस्तुत भइसकेका विधेयकहरुबारे अन्योल उत्पन्न भएको छ।

यदि एकैचोटि निर्वाचन गरिने भए हाल विचाराधीन विधेयकहरुमा समेत निकै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताइन्छ।

तर प्रस्ट निर्णय नभएकाले ती विधेयकबारे कानून मन्त्रालयले ठोस प्रयास नथालेको मन्त्रीले बताएका छन्।

निर्वाचन आयोगले दुवै निर्वाचन एकैचोटि गर्न मूलत: कानूनी र प्राविधिक जटिलता रहेको बताउँदै आएको छ।

अन्योल

गत बिहीबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुसामु दुवै निर्वाचन एकैचोटि गर्नेबारे सोधखोज गरेपछि यो विषयमा थुप्रै चर्चा भएपनि हालसम्म सरकारले ठोस निर्णय भने लिन सकेको देखिंदैन।

आयोगले समेत त्यसबारे प्रष्ट धारणा बनाएको छैन।

यसको असर कानून निर्माणमा परेको देखिन्छ।

सोमबार सभामुखसँग कुराकानी गरेका कानूनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले सरकारको नम्बर एक प्राथमिकता निर्वाचनसम्बन्धी कानूनहरु रहेको त बताए तर निर्वाचनकै प्रकृति टुंगो नलागेकोले ती कानून कस्तो बन्ने भन्ने अन्योल कानून मन्त्रालय र संसद्‍मा पनि छाएको छ।

जटिलता

माघ ७ गतेभित्रै सबै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता पालना गर्न सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिएका प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक हाल संसद्‍मा विचाराधीन छन्।

तर केही दिनयता एउटै निर्वाचनको चर्चा चलेपछि अब ती कानूनमा निकै परिमार्जन आवश्यक हुने बताइन थालेको छ।

कानून मन्त्रालय भने यसबारे आफैं अन्योलमा रहेको देखिन्छ।

कानूनमन्त्री यज्ञबहादुर थापा भन्छन्, "प्रधानमन्त्रीले के सोचिरहनुभएको छ भन्नेबारे म थप सोधखोज गरौंला। अहिले मन्त्रिपरिषद् बैठक पनि बसेको छैन। तापनि कानूनमन्त्रीको नाताले मैले गर्नुपर्ने तयारी मैले गरेको छु।"

दुवै निर्वाचन एकैपटक गराउँदा राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको विषय र संसद्‍मा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउने विषयको कानूनी व्यवस्था गर्न जटिलता हुने बताइन्छ।

अध्ययन

त्यसका लागि अनौपचारिक छलफल आफूले गरिरहेको मन्त्री थापाको भनाइ छ।

ती निर्वाचन कानूनमाथि छलफल गर्ने जिम्मा पाएको संसदको राज्यव्यवस्था समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीले यही साता त्यो प्रक्रिया थाल्ने बताए।

उने भने, "यसमा संशोधनहरु पनि छन्, त्यो सबै अध्ययन भएपछि थाहा हुन्छ। मंगलबारबाटै त्यो प्रक्रिया शुरु हन्छ। मैले बैठकहरु हप्ताभरी राख्न भनेको छु।"

कानूनी झञ्झट बाहेक निर्वाचन एकैपटक गर्ने हो भने मतपत्र कतिवटा राख्ने अनि मतपेटिकाको व्यवस्थापन तथा मतपत्र छपाई जस्ता प्राविधिक जटिलता समेत रहेकाले निर्वाचन आयोगले आन्तरिक अध्ययनपछि मात्र यसबारे आफ्नो स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ।