'भ्रष्टाचार मुद्दा हेर्न अख्तियारलाई समस्या छैन'

  • 2 अगस्ट 2017
अख्तियार लोगो
Image caption नयाँ संविधान बनेपछि अख्तियारको अधिकार क्षेत्रबारे बहस हुँदै आएको छ

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अधिकारीहरुले अनुचित कार्य हेर्न नपाउने भएपछि काममा अप्ठेरो परेको बताइरहँदा विज्ञहरुले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा अघि बढाउन त्यसले नरोकेको बताएका छन्।

उनीहरुले सार्वजनिक पदमा बसेका मानिसले अनुचित कार्य गरेको पाइएमा अख्तियारले सचेत गराउन र विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिश मात्र गर्ने भएकोले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दासँग त्यसको कुनै सरोकार नरहेको बताए।

तर अख्तियारका प्रवक्ताले अनुचित कार्य र भ्रष्टाचार एकअर्कासँग जोडिएकाले आफूहरुलाई गाह्रो परेको बताए।

मंगलवार बोलाइएको संसद्को सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।

व्यवस्था

त्यसक्रममा प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातले अख्तियारले गर्दै आएका कामकारबाहीको बचाउ गर्दै अनुचित कार्य हेर्न नपाउने जस्ता परिवर्तित व्यवस्थाका कारण पनि आफूहरुलाई अप्ठेरो परेको बताए।

प्रमुख आयुक्तको धारणा दोहोर्‍याउँदै अख्तियारका प्रवक्ता जीवराज कोइरालाले भने, "भ्रष्टाचारको विषयलाई हेर्दा अनुचित कार्य पनि जोडिएर आउँछ, अनुचित कार्य भएपछि भ्रष्टाचार हुने देखिन्छ। त्यो कारणले गर्दा हामीलाई अप्ठेरो अवश्य परेको छ।"

अख्तियारको क्षेत्राधिकारबाट अनुचित कार्य हेर्न पाउने अधिकार हटाइनु उचित नभएकोमा पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय पनि सहमत देखिन्छन्।

तर त्यो सहमतिसँगै उनको फरक मत छ, भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान गर्न र मुद्दा चलाउन अख्तियारको कुनै अधिकार कटौती भएको छैन।

नियन्त्रण

उनले भने, "अनुचित कार्य हटाउनाले भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान गर्न र मुद्दा चलाउनलाई अधिकार कटौती भएको छैन।"

अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीका अनुसार विगतमा अनुचित कार्य हेर्ने अधिकार हुँदा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दिशामा अख्तियारको कामकारबाही त्यति सन्तोषजनक थिएन।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरन्याशनलको प्रतिवेदनहरुले नेपालमा बर्सेनि भ्रष्टाचार बढ्दै जानु त्यसको उदाहरण भएको तर्क गर्दै उनले भने, "कुनै पनि निकायका पदाधिकारीले गरेको कामकारबाही अनुचित ढंगले भएको छ भने विभागीय कारबाही वा अन्य किसिमको कारबाही कानून बनाएर गर्न सकिन्छ।"

गत वर्ष अख्तियारले १५४ वटा मुद्दा दायर गरेको थियो जसमध्ये ६४ वटा घुससम्बन्धी, नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी ४० वटा, सार्वजनिक सम्पत्तिको नोक्सानी सम्बन्धी १८ वटा, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ११ वटा, गैरकानूनी लाभहानीसम्बन्धी ११ वटा, राजश्व चुहावटसम्बन्धी ४ वटा र अन्य विविध विषयमा ६ वटा मुद्दा थिए।