चीनसँगको इन्धन सम्झौता 'परिमार्जन' गर्नुपर्ने

  • 5 अगस्ट 2017
ट्यांकरको लश्कर तस्वीर कपीराइट .
Image caption भारतले नाकाबन्दी लगाएका बेला चीनबाट आउँदै गरेका पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका ट्यांकरको लश्कर

इन्धनका लागि एउटामात्र निर्यातकर्तामाथिको निर्भरता हटाउन चीनबाट ल्याउने भनिएको इन्धन महँगो पर्ने देखिएको भन्दै यस अघि गरिएको सम्झौता परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था आएको सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन्।

नेपाल भारत सीमामा भएको नाकाबन्दीपछि, झण्डै १७ महिना अघि सरकारले चीनबाट पनि इन्धन आयात गर्न सहमति गरेको थियो।

हाल त्यसरी ईन्धन आयात गर्दा भारतबाट ल्याइने भन्दा दोब्बर मुल्य पर्ने भन्दै आपुर्ति मन्त्रालयले दुई देशबीचको सम्झौतालाई अब जी टु जी अर्थात सरकारी सम्बन्धको तहबाट सहज तुल्याइनुपर्ने बताएको छ।

दक्षिण तर्फको सिमानामा नाकाबन्दी भएका बेला केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चीनबाट व्यापारिक प्रयोजनका लागि इन्धन ल्याउने सम्झौता गरेको थियो।

जी टु जी

तर सो सम्झौता अनुरुप पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा भारतबाट ल्याएको भन्दा धेरै मूल्य पर्ने अधिकारीहरुले बताएका छन्।

अब चीनसँगको सो इन्धन आयात सम्झौतामा परिमार्जन गर्ने प्रयास गरिने आपुर्ति मन्त्रालयका सचिव प्रेम कुमार राईले बताएका छन्।

उनले भने, "सबै कर तिर्नुपर्दा हामीले दक्षिणबाट आयात गरिरहेको भन्दा दोब्बर मूल्य तिर्नुपर्ने सम्भावना छ। त्यसैले हामीले सरकारकै तहमा सम्झौता (जी टु जी) हुनुपर्छ भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयमा अवधारणा पत्र पठाएका हौं।"

चीनबाट खाना पकाउने ग्यास आयात गर्दा भने नेपाली उपभोक्तालाई फाइदा हुनसक्ने आपुर्ति मन्त्रालयका सचिव राईको दावी छ।

ग्यास

तर नेपाल तथा चीन दुवै तर्फ सीमा क्षेत्रमा बाटोको अवस्था राम्रो नभएकाले पछिल्लो समय नेपालमा ग्यास भित्र्याउन सकिएको छैन।

यो समस्याको समाधानका लागि चीन तर्फ नेपाली सीमा नजिकैको बजार केरुङ्गमै ग्यास भण्डारणको व्यवस्था गर्न चीनलाई अनुरोध गर्ने बारे परराष्ट्र मन्त्रालयसंग कुरा भएको सचिव राईले बताए।

उनले भने, "चीनबाट ग्यास ल्याउन सस्तो पर्ने हुँदा हामीले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत केरुङ्गमै ग्यास भर्नका लागि त्यहाँ भण्डारणको व्यवस्था गरिदिन अनुरोध गरेका छौं।"

इन्धनका लागि भारतमाथिको पूर्ण निर्भरताको अवस्था अन्त्य गर्न नेपाललाई आवश्यक मध्ये एक तिहाई इन्धन चीनबाट आयात गर्ने भनि गरिएको सो सम्झौतालाई त्यसखबत ठूलो उपलब्धि भनिएको थियो।

तर सम्झौता भएको झण्डै डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन, जसका लागि नेपालको प्रशासनिक र कुटनीतिक सुस्तता जिम्मेवार रहेको बताइन्छ।