क्षेत्र निर्धारणको विवाद अन्त्य: आयोग

  • 6 अगस्ट 2017
क्षेत्र
Image caption निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले देशभर १६५ क्षेत्र बनाउनुपर्ने छ

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले जिल्लाको संख्यासम्बन्धी अन्योलका साथै जनसंख्या र भूगोलमध्ये कुनलाई प्रमुख आधार बनाएर क्षेत्र निर्धारण गर्ने भन्ने विवाद अन्त्य भएको बताएको छ।

दुई जिल्लाका टुक्रिएका भागलाई पनि छुट्टै जिल्लाको रुपमा हेरेर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने टुंगोमा पुगेको जनाइएको छ।

साथै क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्यालाई प्रमुख आधार बनाइने आयोगले बताएको छ।

जनसंख्या र भूगोलमध्ये कुन आधारलाई बढी महत्व दिने भन्नेबारेमा राजनीतिक शक्तिहरुबाटै फरकफरक सुझाव पाएपछि अन्योलमा रहेको आयोग, जनसंख्यालाई बढी भार दिने निचोडमा पुगेको देखिन्छ।

सुझाव

आयोगका प्रवक्ता गणेशराज कार्कीले भने, " एउटा जिल्लामा एउटा क्षेत्र नघट्ने गरी जनसंख्यालाई पहिलो प्राथमिकता र भूगोललाई दोस्रो प्राथमिकताको आधारमा हामी अगाडी वढ्छौं।"

योसँगै, आयोगले रुकुम र नवलपरासीको टुक्रिएको भागलाई पनि छुट्टै जिल्लाका रुपमा हेरेर कुल ७७ जिल्ला मानेर क्षेत्र निर्धारणको काम गर्न राजनीतिक दलहरुबाट सुझाव पाएको बताएको छ।

अब संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ७७ वटा जिल्लामा कम्तीमा एक, एकवटा निर्वाचन क्षेत्र हुनेछन्।

Image caption साउन ३१ सम्ममा क्षेत्र निर्धारण आयोगले प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ

१६५ मध्ये अब बाँकी रहेको ८८ निर्वाचन क्षेत्र आयोगले निर्धारण गर्नेछ।

आशंका

त्यसका लागि नेपालको कुल जनसंख्यालाई १ सय ६५ क्षेत्रले भाग गरी आएको जनसंख्या अर्थात् करिब १ लाख ७५ हजार बराबर एक निर्वाचन क्षेत्र हुने बताइएको छ।

यस्ता प्राविधिक काम अझै शुरु नभएको अवस्थामा कतिपयले साउन ३१ सम्म प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने आयोगको जिम्मेवारी पूरा हुनेमा आशंका गरेका छन्।

तर आयोग अध्यक्ष कमलनारायण दास भन्छन्, "डाटाको प्रशोधन गर्ने काम सकिएको छ। नक्साहरु सबै तयार भइसकेको छ। विवरणहरु कम्प्युटरमा राखिसकिएको छ। अब नीति घोषणा गर्नमात्र बाँकी छ। हामी समयमै प्रतिवेदन पूरा गर्नेछौं।"

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण भएपछिमात्रै निर्वाचन आयोगलाई प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव गर्न बाटो खुल्नेछ।

तर त्यसमा ढिलाइ भए मंसिर पहिलोसाताभित्र दुवै तहको चुनाव गर्ने निर्वाचन आयोगको तयारी प्रभावित हुनसक्ने कतिपयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।