शोकाकुल गरुडा: 'चुल्हो बलेन'

  • 6 अगस्ट 2017

सडक बनाउँदा छेउमा खनिएको खाल्डोमा जमेको पानीमा डुबेर एउटा परिवारका चारजना बालिकाले ज्यान गुमाएपछि रौतहटको गरुडा शोकमग्न बनेको छ।

दुई छोरी गुमाएपछि बेला-बेला मुर्छित भइरहने रामरती साह होस आउँदा भक्कानिएर रुन्छिन्।

राम एकबाल साहकी दुई छोरी र उनका भाइहरु योगेन्द्र र प्रेमका एक-एकजना छोरी बिहान घाँस काट्न घरबाट निस्केका थिए।

उनका अनुसार खेतमा बिहान उनले छोरीहरुलाई घर जान भनेका थिए।

'पछि आउँछौं'

छोरीहरुबाट 'पछि आउँछौं' भन्ने जवाफपछि उनी घर फर्किए।

तर छोरीहरु कहिल्यै नफर्किने गरी बिदा भइसकेका रहेछन्।

दिउँसोसम्म नफर्केपछि खोजी शुरु गर्दा पानीले भरिएको खाल्डोमा चारैजना छोरीहरु मृत अवस्थामा तैरिरहेका भेटिएका थिए।

शनिबारको दुखान्त घटनापछि शोकमा डुबेको गाउँमा आइतबार दिउँसोसम्म चुल्हो नबलेको बताउँदै स्थानीय एक महिला पार्वती देवीले भनिन्, "बालिकाको घरपरिवारका मात्र होइन, टोलका कसैले केही खाएका छैनन्।"

दोष कस्को?

राम एकबाल साहका अनुसार सडक बनाउने बाटो बाहिरबाट ल्याउ भन्दा पनि ठेकेदारले मानेनन्। र, उनी समेतको जग्गाको माटो खनेर प्रयोग गर्दा खाल्डो परेको थियो।

Image caption बालिकाको ज्यान गएको घटनालाई लिएर संसद्‌मा सरकारको चर्को आलोचना भएको थियो

रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उद्धवबहादुर थापाका अनुसार सडक निर्माणको ठेक्का लिएका प्रह्लाद साहलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ।

उनले सडक निर्माणको जिम्मा लिएको दुर्गा निर्माण सेवाको लापरवाही तथा सडक विभागले अनुगमन नगरेकाले उक्त घटना भएको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिए।

तर डिभिजन सडक कार्यालय रौतहटका प्रमुख सुमन योगेशले सडक बनाउँदा जहाँबाट भए पनि माटो ल्याउनुपर्ने समझदारी ठेकेदारसँग गरिएको र जग्गाधनीको असहमति विना ठेकेदारले निजी जग्गाको माटो प्रयोग गर्न नपाउने बताए।

छानबिन

उनले भने, "सहमतिमा खाल्डो कहिले कसले पुर्ने भन्ने जग्गाधनी र ठेकेदारबीचको सहमतिमा भर पर्छ। तर जग्गाधनीको अहसमति थियो भन्ने कुरा अहिलेसम्म हामीकहाँ आएको छैन।"

सरकारले छानबिन गर्न तीन सदस्यीय समिति बनाएको छ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अनुसन्धान गर्न घटनास्थलतर्फ आफ्नो टोली पठाएको जनाएको छ।

उसले 'सार्वजनिक निर्माणका क्रममा कम्पनीबाट हुने लापरवाही र सरकारी निकायको उदासिनताका कारण व्यक्तिले जीवन गुमाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु अत्यन्त दुखद भएको' टिप्पणी गरेको छ।

उक्त घटनालाई लिएर संसद्‌मा सरकारको चर्को आलोचना भएको थियो।