स्वार्थ बाझिएकोमा आलोचना

  • 7 अगस्ट 2017
संसदमा सांसदहरु

महत्वपूर्ण कानून बनाउँदा ती विषयसँगै जोडिएका पेशाकर्मी सांसदहरु संलग्न हुन थालेपछि त्यसले स्वार्थ बाझिएको भनी आलोचना भएको छ।

केही समयअघि संसदबाट पारित भएको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन र शिक्षा ऐन बनाउने क्रममा तिनै क्षेत्रमा काम गरिरहेका सांसदले व्यवसायीलाई फाइदा हुने खालका संशोधन प्रस्ताव राखेको टिप्पणी भएका थिए।

अहिले पनि चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा उसै गरि स्वार्थप्रेरित संशोधनकाप्रस्ताव परेको बताइएको छ।

हाल संसदको महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिमा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयक माथि ५० जना भन्दा बढी सांसदले २७६ संशोधन प्रस्ताव राखेका छन्।

मिल्छ

जसमध्ये केही सांसदको चिकित्सा क्षेत्रमा लागानी रहेको बताइएको छ।

यीमध्ये अधिकांशले माथेमा आयोगले प्रस्ताव गरेका महत्वपूर्ण बुँदा मध्येको एक उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने भन्नेलाई नै खारेज गर्न संशोधन प्रस्ताव राखेका छन्।

यस्तै संशोधन राखेका मध्ये एक सासंद वंशीधर मिश्रले भने, "स्वतन्त्र सांसदको हैसियतले संशोधन प्रस्ताव त हाल्न पाइन्छ। हामीले संशोधन हाल्यौं, अब संशोधन माथि (महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिले बनाएको) कार्यदलले विचार गर्छ।"

स्वार्थ बाझिन्छ

नयाँ विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसक्ने दफामा पनि थुप्रै संशोधन परेका छन्।

स्वार्थ बाझिने विषयमा सासंदहरुको संलग्नता बढ्दै गएपछि यसलाई व्यवस्था गर्न संसदलेनै पहल गर्नुपर्ने आवाज पनि उठन् थालेको छ।

त्यस्तै भनाइ राख्ने एक सासंद राधेश्याम अधिकारीले भने, "संसदबाट ऐन, कानून बन्दा स्वार्थ बाझिने विषयलाई व्यवस्थापन गर्न आचारसंहिता बनाउन सकिन्छ वा संसदकै नियमावलीमा पनि राख्न सकिन्छ।"

यसो गर्दा पनि पुगेन भने संसदबाट ऐननै पारित गरेर पनि यसलाई व्यस्थापन सकिने पनि उनले सुझाए।

आफ्नो पेशासँग सम्बन्धित विषयको ऐन निर्माण गर्दा सांसदहरुले पहिले नै त्यसमा उनीहरुको स्वार्थ बाझिने स्वघोषणा गरेर तटस्थ बसिदिंदा मात्रै पनि केही हदसम्म समस्या हल हुने कतिपय जानकारहरुले बताएका छन्।