निर्माण सुरक्षा सम्बन्धी कानूनको अभाव

  • 8 अगस्ट 2017
त्रिशुली नदी छेउको पहिरो
Image caption सडक विस्तारका क्रममा जाने पहिरोका कारण पनि प्रमुख राजमार्गमा कैयौं दुर्घटना भएका छन्।

सानादेखि ठूला विकास पूर्वाधार निर्माण कार्य गर्दा व्यवसायीहरुले अपनाउनुपर्ने सुरक्षा सावधानीबारे नेपालमा अझै ठोस कानून नभएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

सडक, ढल, भवन जस्ता कुनैपनि निर्माण सम्बन्धी काम गर्दा भएका असावधानीले सर्वसाधारण वा कामदारको ज्यान जाने क्रम चलिरहँदा सुरक्षासम्बन्धी कानूनको अभाव रहेकोबारे अधिकारीहरुले मुख खोलेका हुन्।

सम्बन्धित निकाय र कामको जिम्मा लिने निर्माण व्यवसायीबीच गरिने सम्झौतामा फरक फरक ढंगले ती विषय उल्लेख हुने गरेको बताइएको छ।

केही साताअघि राजधानीको नेपालटारमा भएको एक घटनामा ढलमा खसेर एक बालिकाको ज्यान गयो। अस्ति शनिबार रौतहटको गरुडामा सडकमा रहेको खाल्डोमा भरिएको पानीमा डुबेर चार बालिकाको ज्यान गयो।

यस्ता घटना बेला बेलामा भएका छन्।

अभाव

तर सरकारका अधिकारीहरु भन्छन् त्यस्ता सुरक्षा सावधानीसँग सम्बन्धित विषयलाई सम्बोधन गर्ने कुनै कानूनै छैन।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माले भने, "विकसित देशहरुमा जस्तो सुरक्षाको लागि भनेर छुट्टै कानूनहरु बनिसकेको छैन। सम्झौताका बेलामा नै सुरक्षाका विषयमा उल्लेख गरिएको हुन्छ। जस्तो खाल्डो खनेको छ भने त्यसको वरीपरी बार्नुपर्ने, राती छ भने उज्यालो देखाउनुपर्ने जस्ता कुरा उल्लेख हुन्छ।"

निर्माणका बेला निर्माण व्यवसायीहरुसंग गरिने सम्झौतामा नै त्यस्ता विषयहरुमा उल्लेख हुने प्रावधान रहेको बताइन्छ।

तर त्यस्ता प्रावधानहरु हरेक सम्झौतामा निर्माणको प्रकृती हेरेर फरक फरक हुने बताइएको छ।

यद्यपी कुनै दुर्घटना भए त्यसको जिम्मेवारी ठेकेदार कम्पनीले नै लिनुपर्ने प्रचलन रहेको सडक विभागले जनाएको छ।

जिम्मेवारी

मध्यमाञ्चल क्षेत्रिय सडक निर्देशनालयका क्षेत्रिय निर्देशक शिवहरी सापकोटा भन्छन्, " यसबाट पर्न सक्ने जे जति हुन्छ त्यो तपाई नै जिम्मेवार हुन्छ भनी हामी उल्लेख गर्छौं। सवारीसाधन सहज रुपमा चलुन र त्यहाँबाट हिड्नेलाई सहज भएन भएन र त्यसबाट क्षति भयो भने जिम्मेवारी सम्वन्धित कम्पनीले नै लिनुपर्छ।"

स्पष्ट कानून नहुँदा ठेकेदार कम्पनीहरु लापरवाही बन्नमा बल पुगेको कतिपयको भनाइ छ।

सडकको खाल्डो पुर्नका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै निर्देशन दिनुपर्ने स्थितिलाई दु:खदायी बताउने मन्त्रालयका अधिकारीले कतिपय अवस्थामा मन्त्रालयहरुबीच समन्वय नहुँदा पनि समस्या आएको बताएका छन्।

केही समययता यस्ता घटनाका विरोधमा सार्वजनिक रुपमै आक्रोश चर्किएपछि अब सुरक्षा सावधानी सम्बोधन गर्ने गरि कानूनको निर्माण गर्ने पहल भइरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बताएको छ।