चिकित्सा शिक्षा विधेयक: मस्यौदा अन्तिम चरणमा

  • 8 अगस्ट 2017
डा केसी

झण्डै एक वर्षदेखि संसदमा थन्किएको बहुचर्चित चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा परेका संशोधनमाथिको छलफलपछि मस्यौदा प्रतिवेदन बुधबार तयार हुने संसदीय समितिको कार्यदलले जनाएको छ।

१० वर्षसम्म काठमाण्डू उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेजका लागि आशयपत्र नदिने भनी विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको प्रावधानलाई जस्ताको त्यस्तै पारित गर्न आफूहरु सहमत भएको कार्यदलका केही सदस्यले बताएका छन।

तर हालसम्म आशयपत्र पाएर भौतिक पूर्वाधार तयार पारिसकेकाहरुको हकमा भने सम्बन्धन दिनुपर्नेमा कार्यदलका प्रायजसो सदस्य एकमत रहेको बताइएको छ।

कतिपयले त्यसलाई विवादस्पद मनमोहन स्वास्थ्य शिक्षण संस्थानलाई सम्बन्धन दिने प्रयासका रुपमा अर्थ्याएका छन्।

ढिलाइ

शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा नेतृत्वको कार्यदलको सिफारिस अनुसार नै चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरिनुपर्ने लगायत चिकित्सा क्षेत्रको सुधारको माग राख्दै डाक्टर गोविन्द केसी आमरण अनशन बसेको १६ ‌औं दिन हुँदासम्म पनि संसदीय समिति अझै छलफलमै देखिन्छ।

छलफलका लागि संसदको महिला बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिले एक महिनाअघि कार्यदल बनाएको थियो।

अब उक्त कार्यदल आफ्नो प्रतिवेदन तयार पार्ने अन्तिम चरणमा रहेको समितिकी सभापति रञ्जुकुमारी झाले बताइन्।

उनले भनिन्, "सबै बुँदामा छलफल सकिसकेका छौं, अब प्रतिवेदनको तयारी भइरहेको छ। त्यसैका लागि बुधवार बैठक बोलाइएको छ।"

विधेयकमा सांसदहरुले २ सय ७६ वटा संशोधन हालेका छन्।

धेरै संशोधन, काठमाण्डू उपत्यकामा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न आशयपत्र नदिने र नयाँ सम्बन्धन नदिने प्रस्तावित व्यवस्थालाई सच्याउनुपर्नेमा केन्द्रित रहेको बताइएको छ।

सभापति झाले माथेमा कार्यदलको सुझाव बमोजिम नै विधेयक प्रस्तावित गरिएको र थप छलफलपछि त्यही मर्मअनुसारनै अन्तिम मस्यौदा तयार पार्न लागिएको बताइन्।

उनले भनिन्, "माथेमा प्रतिवेदनको मुख्य आशयलाई नै समातेर परेका संशोधनलाई किनारा लगाउँदै गएका छौं, अहिलेसम्म र त्यही अनुसारको प्रतिवेदन तयार हुनेछ।"

विवाद

कार्यदलले १० वर्षसम्म सम्बन्धन नदिने बुँदालाई जस्ताको त्यस्तै पारित गर्ने तयारी गरिरहेको कार्यदलका सदस्य सांसद जीवन परियारले बताए।

तर उपत्यकामा आशयपत्र पाइसकेका कलेजको हकमा नवीकरण नगर्ने भन्ने प्रावधान भने परिवर्तन गर्नेमा कार्यदलका सबैजसो सांसद एकमत रहेको भनाइ छ, अर्की सदस्य सांसद श्रीमाया थकालीको।

उनले भनिन्, "आशयपत्र दिएर पूर्वाधार निर्माण भएर निरीक्षण भइसकेका मेडिकल कलेजलाई विधेयकको व्यवस्थाले बाधा अडचन दिनुहुँदैन भन्नेमा करिब कार्यदलका सबैजना सहमत छौं र त्यही विचारबाट हामी प्रेरित छौं।"

कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन समितिको पूर्ण बैठकबाट पारित भएपछि संसदको पूर्ण बैठकमा पेश हुने प्रावधान छ।

समितिबाट यो हप्ताभित्रै उक्त विधेयकलाई टुङ्गो लगाउने उद्देश्य राखिएको बताइएको छ।

डाक्टर गोविन्द केसीको अनशन लम्बिदै जाँदा र उनको स्वास्थ अवस्था बिग्रिदैँ जाँदा विधेयक छिट्टै पारित गर्न संसद र सरकार दुवैमाथि दबाब परिरहेको छ।