'भारतले बिजुलीको बिक्रीदर घटाउने'

  • 9 अगस्ट 2017
Image caption नेपालले भारतका तीन राज्यबाट हरेक वर्ष करिब २ सय मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने गरेको छ

भारतका विभिन्न राज्य सरकारहरुबाट खरिद गर्दै आएको बिजुलीको दर घटाउन नेपाल र भारतका अधिकारीहरु सहमत भएको नेपाली अधिकारीहरुले बताएका छन्।

दिल्लीमा भएको 'पावर एक्सचेन्ज कमिटी' को बैठकमा प्रत्येक वर्ष साढे पाँच प्रतिशतले मूल्य बढ्ने विगतको सम्झौतामा रहेको प्रावधान हटाइए पछि अब नेपालले खरिद गर्ने बिजुलीमा प्रति युनिट झन्डै डेढ रुपैंया सस्तो पर्ने बताइएको छ।

उक्त समझदारीपत्रमा अन्तिम हस्ताक्षर हुन भने बाँकी रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले बताए।

हाल नेपालले भारतका बिहार, उत्तरप्रदेश र उत्तराखण्ड राज्यबाट हरेक वर्ष करिब २ सय मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने गरेको छ।

बिजुली खरिद

नेपालमा आवश्यक पर्ने बिजुली हालको उत्पादनले अपुग हुने भए पछि विद्युत प्राधिकरणले लामो समयदेखि भारतका ३ वटा राज्यबाट बिजुली खरिद गर्दै आएको छ।

बिहार राज्यबाट आवश्यकता अनुसार १ सय ५० मेगावाट देखि २ सय सम्म र उत्तरप्रदेश र उतराखण्डबाट १०/१९ मेगावाट खरिद गर्ने गरेको बताइएको छ।

सन् २०११ मा २ देशका केन्द्रिय विद्युतका निकायका अधिकारी रहेको पावर एक्सचेन्ज कमिटीको बैठकमा भएको समझदारी अनुरुप हरेक वर्ष उक्त कमिटीको बैठक बसेर नयाँ मूल्य निर्धारण गर्ने र बैठक हुन नसके स्वत: साढे पाँच प्रतिशतले मूल्य बढने समझदारी भएको थियो।

तर झन्डै ६ वर्ष बैठक बस्न नसके पछि हरेक वर्ष ती प्रदेशका विद्युतका निकायहरुले बढेको मूल्य सहितको बिल पठाउने गरेका थिए।

तर यस पटक भएको बैठकमा उक्त वृद्धि भएको मूल्यलाई घटाउन भारतीय पक्ष तयार भएको बैठकमा सहभागी दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका प्रवक्ता हरि ओडारीले बताए।

सहमति

उनले भने, "भारु साढे ६ रुपैयाँ प्रति युनिट पुगिसकेको थियो। हामीले यो मूल्य महँगो भयो भनेर तर्क गरे पछि अन्तिममा साढे ५ रुपैयाँ प्रति युनिटमा सहमति भएको छ।"

कमिटीको अर्को वर्षको मार्च महिनामा हुने बैठकले मूल्यमा परिवर्तन गर्न सक्ने छ। अब बैठक हुन नसके पनि स्वत: मूल्य नबढ्ने बताइएको छ।

सुख्खा मौसममा नेपाललाई आवश्यक पर्ने थप बिजुली बिहार र उत्तर प्रदेश राज्यबाट दिने र लिने सहमति पनि भएको दूतावासका प्रवक्ता ओडारीले बताए।

उनले भने, "दुईवटा प्रसारण लाइनबाट ५०/५० मेगावाटका दरले थप एकसय मेगावाट लिन्छौं भन्ने प्रस्ताव नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरे पछि बिहार सरकारका तर्फबाट सहमति भएकै मूल्यमा दिन्छौं भन्ने भएको छ।"

प्रसारण लाइन

त्यसका लागि कटैया-कुसाहा र रक्सौल-परवानीपुर प्रसारण लाइन तयारी अवस्थामा रहेको बताइएको छ।

बुटवल, नेपालगंज र धनगढीका प्रसारण लाइन मार्फत थप विद्युत ल्याउन सकिने अवस्था बनाइएकाले त्यहाँबाट पनि थप विद्युत दिन भारतीय पक्ष तयार देखिएको हो।

भारतीय केन्द्रिय प्रसारण लाइन मार्फत आउने विद्युतको मूल्य निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी भने यो कमिटीलाई नरहेको बताइएको छ।

त्यसको मूल्य नेपाल र भारतका सचिवस्तरको कमिटीले निर्धारण गर्ने छ। केन्द्रिय प्रसारण लाइन मार्फत झन्डै १ सय ५० मेगावाट थप विद्युत ल्याउने गरिएको छ।