स्थानीय तहको संख्या बढाउन बाटो खुला

  • 10 अगस्ट 2017
Image caption रिटमा सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गरिएको थियो

प्रदेश नम्बर २ मा बाँकी स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुभन्दा पहिले स्थानीय तहको संख्या बढाइनु पर्ने राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल लगायतका दलहरुको माग पुरा गर्ने बाटो सरकारका लागि खुलेको छ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको पालामा भएको स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय विरुद्ध परेको रिट निवेदन बिहीबार सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि सरकारले आफ्नो पूर्व निर्णय लागू गराउन सक्ने भएको हो।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले रिट खारेजीको आदेश प्राप्तभए लगत्तै सरकारी निर्णय अनुरुप निर्वाचन आयोगलाई संख्या थपको विवरण उपलब्ध गराइने जनाएको छ।

तराई केन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल लगायतको माग सम्बोधन गर्न भन्दै अघिल्लो सरकारले तराईमा २ वटा महानगरपालिका बनाउने, २२ वटा स्थानीय तह थप्ने र २४ वटा गाँउपालिकालाई नगरपालिकामा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको थियो।

रिट

उक्त निर्णय संविधान र निर्वाचन आचार संहिता विपरित रहेको भन्दै कार्यान्वयनमा रोक लगाउन सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो।

अदालतले तत्काल कार्यान्वयनमा नल्याउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरेको थियो, जसका कारण प्रदेश नम्बर १, ५ र ७ मा पहिलेकै स्थानीय तह अनुरुपको निर्वाचन भएको थियो।

तर बिहीबार प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले उक्त रिट खारेज गरिदिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता महेन्द्रनाथ उपाध्यायले बताए।

उनले भने, "अहिले रिट खारेज हुनुभनेको उहाँहरुले जे दावी लिएर जानुभएको थियो, त्यो दावी अदालतले स्वीकार गरेन। योसँगै पहिलेको अन्तरिम आदेश पनि निस्तेज भएको छ।"

सरकार र राजपा नेपालका बीच भएका कतिपय वार्तामा उठदै आएको स्थानीय तहको संख्या बढाउने विषयले अदालतको अन्तिम आदेशका कारण अन्तिम रुप लिन सकेको थिएन।

बिहीवारको आदेशपछि उक्त बाटो खुलेको छ।

निकास

रिट खारेजको कारणबारे निर्णयमा उल्लेखित विवरण सुनाउँदै प्रवक्ता उपाध्यायले भने, "चुनाव हुन नसकेका क्षेत्रहरुमा जनता समेतको मागलाई सम्बोधन गरी सरकारले संविधानको धारा २९५ को उपधारा ३ विपरित नहुनेगरी निकास लिन सक्ने नै हुंदा प्रस्तुत रिटको औचित्य देखिएन भनिएको छ।"

तर स्थानीय निर्वाचन भइसकेका प्रदेशको हकमा भने स्थानीय तह थप्ने अधिकार सरकारलाई नरहेको समेत अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।

अदालतको आदेशको पूर्णपाठको अध्ययन पछि कार्यान्वयनमा लगिने स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले बताए।

उनले भने, "त्यसलाई अगाडि बढाउने विषयमा अध्ययन गरेर मन्त्रालयको निर्णयलाई अगाडि बढाउन सक्ने भए तदनुसार निर्वाचन आयोगमा सबै विवरण खोलेर हामी लेखेर पठाउनेछौं। "

स्थानीय त

सरकारले स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय लागू गरेमा प्रदेश नम्बर २ मा एउटा महानगरपालिका थपिने छ भने ९ वटा स्थानीय तह थपिने छन।

त्यस्तै १७ वटाको स्तर वृद्धि भइ नगरपालिका बन्नेछन्।

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनपछि पनि दुई नम्बर प्रदेशमा करिब २० वटा स्थानीय तह थपिएका थिए।