'कर फर्स्यौट आयोग अख्तियारको दायरामा'

  • 11 अगस्ट 2017
चुडामणी शर्मा

सर्वोच्च अदालतले आन्तरिक राजश्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक चुडामणि शर्माविरुद्धको बहुचर्चित मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानविन दायरामा कर फर्स्यौट आयोग पनि पर्ने आदेश दिएको छ।

अख्तियारले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेर कर फर्स्यौट आयोगका तात्कालीन सदस्य समेत रहेका शर्माविरुद्ध छानविन गरी विशेष अदालतमा मुद्दा हालेको, ३ अर्ब रुपिँया भन्दा बढी धरौटी माग गरी त्यो रकम दिन नसकेको आधारमा गैरकानूनी थुनामा राखेको दावी गर्दै निवेदन परेको थियो।

उक्त बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा शुक्रवार पाँच जना न्यायाधीश सम्मिलित सर्वोच्चको बृहत पूर्ण इजलासले शर्मालाई थुनाबाट मुक्त गर्न भने आदेश दिएको हो।

उनी शुक्रवारै मुक्त भएका छन्।

छिनोफानो

उनकी पत्नीले हालेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु दीपकराज जोशी, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे र अनिलकुमार सिन्हाको बृहत पूर्ण इजलासले उनलाई मुक्त गर्न आदेश दियो।

तर उनीविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दा भने कायमै राख्न सर्वोच्चले बाटो खोलिदिएको छ।

अख्तियारले शर्माको मुद्दामा क्षेत्राधिकार मिचेको रिट निवेदनमा दाबी गरिएको थियो।

तर कर फर्स्यौट आयोगकै पदाधिकारीकै हैसियतमा पनि शर्माले सार्वजनिक पद धारण गरेको भएकाले, अख्तियारले अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा मुद्दा दायर गर्न पाउने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।

तर कर फर्स्यौट आयोगले असल नियतले गरेको काममा कुनै पनि निकायमा प्रश्न उठाउन नपाउने सम्बन्धित ऐनमा व्यवस्था पनि रहेकाले, आरोपित शर्माले असल वा खराब कुन नियतले काम गरेको हो भन्ने विषय, विशेष अदालतमा दायर मुद्दाले छिनोफानो गर्ने आदेशमा जनाइएको छ।

तर्क

कतिपय कानूनविद्ले सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले विगतमा बनेका एक दर्जन जति कर फर्स्यौट आयोगका काम पनि अख्तियारले हेर्न मिल्ने गरी बाटो खोलिदिएको तर्क गरेका छन्।

सर्वोच्चले धरौटीको मामिलामा भने अख्तियारले तोकेको रकम काल्पनिक रुपमा हिसाब गरिएको अस्वाभाविक भन्दै त्यसको पछाडि शर्मालाई थुनामै राख्ने उद्देश्य हुन सक्ने निर्क्योल निकालेको छ।

कर फर्स्यौट आयोग विघटन भइ सो सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात सम्बन्धित सरकारी निकायमा बुझाइसकेको भन्दै सर्वोच्चले, शर्माले प्रमाण नष्ट गर्नसक्ने आधारमा थुनामा राख्नु उपयुक्त नभएको आदेश दिएको छ।

तर विशेष अदालतमा मुद्दा कायमै रहेकाले उनी विशेषले बोलाएको समयमा हाजिर हुनुपर्नेछ।

उनी उपस्थित भएनन् भने फेरि विशेषले उनलाई पक्राउ गर्न आदेश दिन सक्नेछ।