चिकित्सा शिक्षा विधेयक समितिद्वारा पारित

  • 11 अगस्ट 2017
Image caption विधेयकको मस्यौदाको अध्ययनपछि आफ्नो अनशन नरोकिने डाक्टर केसीले जनाएका थिए

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको माग गर्दे अनशनमा बसेका डाक्टर गोविन्द केसीको प्रमुख मागका रुपमा रहेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदीय समितिले शुक्रबार पारित गरेको छ।

कार्यदलले बनाएको अन्तिम प्रतिवेदनमा डाक्टर केसीले असन्तुष्टि जनाएपछि त्यसलाई समेत सुधार गरेर विधेयकलाई संसदको पूर्ण बैठकमा पठाइएको सांसदहरुको भनाइ छ।

तर डाक्टर केसीले भने अनशन तोड्ने अवस्था अझै नबनेको भन्दै सरकारी टोलीसँगै वार्ता गरिरहेका आफ्ना प्रतिनिधिलाई अनशनस्थलमा फिर्ता बोलाएपछि वार्ता अवरुद्ध भएको छ।

१९ दिन देखि अनशनमा बसिरहेका डाक्टर केसीको प्रमुख मागको रुपमा रहेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदको महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिको कार्यदलले बिहीबार तयार पारेको थियो।

आपत्ति

तर त्यसमा पहिले नै आसयपत्र लिएर भौतिक पूर्वाधार तयार पारिसकेका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने व्यवस्था गरिएको भन्दै डाक्टर केसी र उनका प्रतिनिधिले आपत्ति जनाएका थिए।

संसदीय कार्यदलले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदाको अध्ययनपछि आफ्नो अनशन नरोकिने भन्दै डाक्टर केसीले विज्ञप्ति जारी गरेका थिए।

लगत्तै सरकार र केही राजनीतिक दलका नेताहरुले डाक्टर केसीका प्रतिनिधि र विज्ञहरुसँग बसेर समाधानको बाटो निकालेका थिए।

जस अनुरुप संसदको समितिले परिमार्जन गरेर विधेयकलाई पारित गरेको समितिकी सभापति रञ्जु झाले बताइन्।

उनले भनिन्, "सर्वसम्मतिले पारित भयो, संसदले गर्नु पर्ने कामका हिसाबले डाक्टर केसीले अब अनसन तोडनु पर्ने हो, उहाँले सोचेको भन्दा पनि केही विषय धेरै राम्रोसँग विधेयकमा आएको छ जुन हेरेपछि उहाँले नै यो कुरामा हाम्रो ध्यानै गएको थिएन भनेर भन्नुहुने छ।"

सम्बन्धन

विधेयकको मस्यौदामा विधेयक अनुरुप बन्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गर्ने मापदण्ड भित्र परेमा मात्रै हालसम्म आसयपत्र लिएका मेडिकल कलेजले संचालनका लागि सम्बन्धन पाउनेछन्।

उपत्यकाका तीन जिल्लामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न आसयपत्र नदिने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ।

त्यस्तै मेडिकल कलेज नभएका प्रदेशमा सरकारले नै अनिवार्य रुपमा मेडिकल कलेज खोल्ने, ५० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने, वार्षिक किश्तामा शुल्क तिर्न पाउने र शुल्क आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुने व्यवस्था राखिएको पनि बताइएको छ।

विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाले केसीका धेरैजसो माग सम्बोधन भएको भनाइ सभापति रञ्जु झाको छ।

तर डाक्टर केसीले भने विधेयक अझै चित्त नबुझाएको उनका प्रतिनिधि अभिशेषराज सिंहले बताए।

उनले भने, "विधेयकका धेरै विषयमा डाक्टर केसीका विमति छन्। त्यसैका लागि उहाँले छलफल गर्नु पर्ने भन्दै वार्तामा नबसेर फिर्ता आउन भनेकाले हामी फर्कियौं।"

सिंहका अनुसार डाक्टर केसीले काठमान्डू उपत्यकामा अब कुनै पनि बाटोबाट मेडिकल कलेज खोल्ने विषय आफुलाई मान्य नहुने र यो विधेयकले दूरदराजमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने बाटो नखुलेको भन्दै अनसन जारी राख्ने धारणा राखेका छन्।

विधेयकलाई संसदको पूर्ण बैठकले पारित गर्न भने बाँकी नै छ।

वार्ता

डाक्टर केसीका अन्य मागपनि सम्बोधन गरेर अनशन तोडाउने प्रयासमा लागेको सरकारी टोली र डाक्टर केसीका प्रतिनिधिबीच शुक्रवार नै वार्ता भएको थियो।

तर डाक्टर केसीले आफ्ना प्रतिनिधिलाई बोलाएकाले कुनै सहमति हुन नसकेको बताइएको छ।

अनशनरत डाक्टर केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोग नबन्दासम्म मेडिकल शिक्षाको सबै तहको शुल्क विश्वविद्यालयले नभै सरकारले तोक्नु पर्ने,

एमडी, एमएस र एमडीएस तहको शुल्क यही शैक्षिक सत्रदेखि काठमान्डु विश्वविद्यालको जस्तै सबै निजी कलेजका लागि २२ लाख कायम गरिनुपर्ने,

सरकारी निर्देशन र अदालतको आदेश अटेर गर्ने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन तत्काल खारेज गरिनु पर्ने लगायतका माग भने बाँकी नै रहेको भनाइ डाक्टर केसीका प्रतिनिधिहरुको छ।