उद्योग-धन्धामा हड्ताल रोकिने अपेक्षा

  • 12 अगस्ट 2017
संसद
Image caption उद्योग-धन्धा र सेवा क्षेत्रमा जथाभाबी बन्द-हड्ताल रोक्ने श्रम सम्बन्धी कानुन शुक्रबार संसदले पारित गरेको हो।

उद्योग, कलकारखाना तथा कुनै पनि संगठित वा असंगठित सेवा क्षेत्रमा हुने जथाभाबी बन्द-हड्ताललाई रोक्ने श्रम सम्बन्धी नयाँ कानुन शुक्रबार संसदले पारित गरेको छ।

राजनीतिक आवरणमा मौलाएको भनिएका बन्द-हड्तालको प्रवृत्ति अन्त्यका लागि रोजगारदाता, श्रमिक संगठन र सरकारी अधिकारीहरुको संयुक्त पहलमा उक्त विधेयक निर्माण भएको संसदको श्रम समितिका एकजना सदस्यले बताए।

संसदीय समितिवाट पारित भएको झण्डै ६ महिनापछि शुक्रबार संसदको पूर्ण बैठकले पारित गरेको श्रम विधेयकले हठात् रुपमा हुने बन्द-हड्ताललाई कडाइ गरिएको सांसदहरुले जनाएका छन्।

राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि लागु हुने नयाँ कानुनले कुनै पनि औद्योगिक प्रतिष्ठानमा कुनै पनि मागहरु श्रमिकहरुले सामूहिक सौदाबाजीका आधारमा मात्रै रोजगारदाता सामु राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रावधान

कानुनी रुपमा बन्द-हड्तालमा जानका लागि कम्तिमा पनि ९० दिनको प्रकृया पूरा गर्नु पर्ने प्रावधान राखिएको छ।

नयाँ प्रावधानबारे संसदको श्रम समितिका एक जना सदस्य चुडामणी जंगली विश्वकर्माले भने, ''हड्ताल गर्न अब ९० दिन जति कुर्नु पर्छ। माग राखेपछि 'अल्टिमेटम्' दिनुपर्छ, त्यसपछि एउटा मध्यस्तता गर्ने व्यवस्ता गरेको छ, अनि श्रम न्यायाधिकरण गठन गरेर त्यसले निरुपण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसपछि मात्रै उसको हड्तालमा जाने अधिकार हुनेछ।''

यो कानुनले शिक्षा, स्वास्थ्य, विशेष आर्थिक क्षेत्र जस्ता कानुनले निषेध गरेका क्षेत्रमा हड्ताल गर्न नपाइने विषय पनि समेटेको उनले बताए।

प्रकृया बमोजिम नै विरोधका विभिन्न चरण पार गरेपछि गरिने बन्द-हड्तालको अवधिमा चाहिं मजदुरले ५० प्रतिशत पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

खतरा

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ-जीफन्टका अध्यक्ष विष्णु रिमालले चाहिँ श्रमिकलाई कामबाट हटाउन लामो विधि रहेकोमा त्यसलाई संशोधन गरेर श्रमिक संगठनको परामर्शमा कुनै पनि श्रमिकलाई कामबाट हटाउन सकिने खतरा रहेको बताए।नयाँ कानुनमा भएका खुकुलोपनबाट आउनसक्ने अफ्ठ्याराहरु पनि छन्। श्रमिक संगठनको सहमतिमा श्रमिकको कटौती हुनसक्छ। यदी कुनै युनियनका नेता गलत निस्किए भने श्रमिकको कटौती सजिलै हुनसक्ने खतरा विद्यमान छन्

उनले भने, ''नयाँ कानुनमा भएका खुकुलोपनबाट आउनसक्ने अफ्ठ्याराहरु पनि छन्। श्रमिक संगठनको सहमतिमा श्रमिकको कटौती हुनसक्छ। यदी कुनै युनियनका नेता गलत निस्किए भने श्रमिकको कटौती सजिलै हुनसक्ने खतरा विद्यमान छन्।''

नयाँ कानुनले विदेशी कामदारलाई कडाइ गर्नुका साथै मजदुरले कानुन बमोजिम पाउनुपर्ने सेवा सुविधा पाए वा नपाएको निरीक्षण गर्न श्रम निरीक्षण प्रणालीको अवधारणा अगाडी सारेको छ।

कतिपय मजदुर संगठनले भने नयाँ ऐन रोजगारदातालाई पोस्ने गरी ल्याइएको भन्दै त्यसको विरोध गरेका छन्।