'राहत वितरण एकद्वार प्रणालीबाट'

  • 14 अगस्ट 2017
बाढी तस्वीर कपीराइट AFP
Image caption बाढीपहिरोका कारण २० भन्दा बढी जिल्ला प्रभावित भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

बाढी-पहिरो पीडितका निम्ति एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरणका लागि सम्बद्ध सबै सरकारी निकायहरुलाई निर्देशन दिइएको अधिकारीहरुले जनाएका छन्।

विगतमा विभिन्न प्राकृतिक प्रकोप पीडितहरुलाई राहत सामाग्री वितरण गर्ने क्रममा अनियमिता भएको, कतै दोहोरिएका र कतिपय ठाउँमा एक पटक पनि राहत वितरण नभएका गुनासो आउने गरेका थिए।

समान र पारदर्शी ढंगले राहत वितरणका लागि केन्द्र र जिल्लास्थित दैवी प्रकोप उद्धार समितिसँग समन्वय गर्न सरकारी, गैरसरकारी तथा विभिन्न संघसंस्थाको ध्यानाकर्षण गराइएको वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ।

मौसमको प्रतिकूलता, सडकको अवरोध र सञ्चार सम्पर्क विच्छेद जस्ता कारणले बाढी-पहिरो र डुबानबाट पीडितहरुलाई उचित राहत वितरण गर्न नसकिएको सरकारी अधिकारीले नै बताएका छन्।

राहत

तस्वीर कपीराइट EPA
Image caption राहत वितरणमा सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रबीच विगतमा समन्वयनको अभाव देखिने गरेका थिए।

तत्कालका लागि स्थानीय स्तरबाटै उपलब्ध भइरहेका केही राहतका सामाग्री वितरण गरिएको भएपनि सोमबार तथा मङ्गलबारबाट राहत वितरणले तीव्रता पाउने अधिकारीहरुले बताएका छन्।

व्यवस्थित रुपले राहत वितरण गर्नका लागि प्रभावित जिल्लाका स्थानीय दैवी प्रकोप समितिहरुले क्षतिको तथ्याङ्क अध्यावधिक गर्नुपर्ने आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले बताए।

उनले भने, ''राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र सामाजिक संस्थाहरुबाट कति आएका छन्, कुन-कुन ठाउँमा पठाईसकिएको छ भन्ने तथ्यांकलाई अध्यावधिक गरेर कुन ठाँउमा राहत वितरण गर्ने भन्ने निर्क्योल गर्ने भन्ने हाम्रो धारणा हो। त्यही अनुसार हामीले सम्बद्ध पक्षलाई निर्देशन पनि दिएका छौँ।''

आपूर्ति मन्त्रालयले पीडितहरुलाई चामल, दाल, नुन, तेल लगायतका राहत सामाग्री वितरण गर्ने तयारी गरेको छ।

त्यस बाहेक नेपाल रेडक्रस सोसाईटीले २६,००० परिवारलाई त्रिपाल, खाना पकाउने भाँडाकुडा, खाध्यान्न सामाग्री र पिउने पानी वितरण गर्न लागेको सोसाईटीका विपद् व्यवस्थापन प्रमुख धर्मराज पाण्डेयले बताए।

समस्या

उनले विगतमा विभिन्न संघसंस्थाहरुले फरक फरक क्षतिको मूल्याङ्कन गरेका कारणले अप्ठेरो भएकोले यसपाली तथ्यांकमा एकरुपता ल्याउन एउटा कार्यसमूह बनाइएको बताए।

सरकारी संयन्त्रहरुबीच नै प्रभावकारी समन्वय नहुँदा सरकारले सधै आलोचना खेप्नु परेको पूर्व गृहसचिव श्रीकान्त रेग्मी बताउँछन्।

उनले भने, ''जिल्लास्थित समितिले मात्रै एकद्वार नीति अन्तरगत मात्रै राहत वितरण गर्ने हो भने खासै समस्याहरु देखिदैँनन्।''

जानकारहरुले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा हुने राहत रकमको समेत प्रभावकारी ढङ्गले सदुपयोग हुन नसकेकोमा चिन्ता प्रकट गरेका छन्।

उनीहरुले बढी राहत सुगम क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित भएका विगतको अनुभवबाट पाठ सिकेर स्थानीय प्रशासनले स्थान अनुसारको कार्ययोजना बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।