संशोधन विधेयकमाथि संसद्‌मा छलफल शुरु

  • 16 अगस्ट 2017
बैठक तस्वीर कपीराइट pm secretariat
Image caption यसअघि संशोधन नभएसम्म चुनावमा सहभागी नहुने अडानमा रहेको राजपाकै सहमतिमा सरकारले विधेयक अघि बढाएको बताइएको छ

संविधानप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका दलहरुको माग अनुसार प्रस्तुत गरिएको संविधान संशोधन विधेयकमाथि संसद्‌मा छलफल शुरु भएको छ।

संशोधन विना चुनावमा सहभागी नहुने अडानमा रहेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालको सहमति अनुसार विधेयकको टुंगो लगाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताइएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले लगायतका विपक्षी उक्त संशोधनको विपक्षमा अडिग छन्।

कानूनमन्त्रीले संसद्‌मा लामो समय रोकिएको विधेयक दफावार छलफलकोनिम्ति प्रस्तुत गरेका हुन्।

सर्वसम्मति

प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेकी सभामुख ओनसरी घर्तीले कसैको असहमति विना उक्त प्रस्ताव पारित भएको जनाउँदै छलफल अघि बढाएकी छन्।

उनले भनिन्, "संशोधन विधेयकमाथि दफावार छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु।"

छलफल अघि बढाउने प्रस्तावमा कुनै दलले विमति नजनाए पनि एमाले नेतृत्वको विपक्षी गठवन्धन विधेयकको विपक्षमा छ।

यसअघि सत्तापक्षसँग स्थानीय चुनावपछि संशोधनबारे छलफल गर्ने सहमति भएको उसको भनाइ छ।

परिणाम मान्ने

बुधवार प्रमुख तीन दलका शीर्षस्थ नेताको बैठकमा उक्त कुरा स्मरण गराएको सुनाउँदै एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले भने, "संशोधनको विषय औचित्यपूर्ण छैनन्, समय सामयिक छैन। यदि गर्ने नै तपाईँहरुको जिद्दी हो भने, प्रक्रिया लैजानुस् परिणाम मान्छौं, भन्यौं।"

विपक्षी गठवन्धन कायम रहेमा संशोधन विधेयक पारित हुने सम्भावना कमजोर देखिन्छ।

संशोधन विना चुनावमा सहभागी नहुने राजपाका अडानका कारण सरकारले विधेयक संसद्‌मा लामो समयदेखि रोकेको थियो।

तस्वीर कपीराइट pm secretariat
Image caption प्रमुख तीन दलले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनावबारे निर्वाचन आयोगसँग छलफल गर्ने सहमति गरेका छन्

पछिल्लो पटक राजपा परिणाम मन्न तयार भए पछि सरकारले संशोधन अघि बढाएको बताइएको छ।

उसलाई चुनावमा ल्याउने एउटा अस्त्र संशोधन विधेयक अघि बढेकै दिन प्रमुख दलले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा चुनावबारे छलफल गरेका थिए।

जटिलता

प्रधानमन्त्री निवासमा भएको सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षीबीचको बैठकपछि एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले भने, "दुवै चुनाव अलग-अलग गर्दा अप्ठ्यारो हुन्छ भन्दैमा माघ ७ गतेको संवैधानिक सीमा नाघ्न नमिल्ने भएकाले निर्वाचन आयोगले देखेका अप्ठ्यारोबारे उसैसँग छलफल गर्ने सहमति भएको छ।"

प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले दुवै चुनाव छुट्टा-छुट्टै गर्न मौसम अनुकूल नहुने र एकै पटक गर्न प्राविधिक जटिलता रहेको बताएका थिए।

त्यसैले प्रतिनिधिसभाको चुनाव मात्रै गरेर भए पनि संवैधानिक जटिलता अन्त्य गर्ने र प्रदेशसभाको चुनाव माघ ७ पछि गर्न सकिने सम्भावना उनले औंल्याएका थिए।

उनको उक्त धारणापछि सत्ता र प्रतिपक्षी दुवै पक्ष आयोगसँग परामर्श गर्ने टुंगोमा पुगेका हुन्।