'प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकै मितिमा'

  • 17 अगस्ट 2017
तस्वीर कपीराइट PM_TWITTER
Image caption प्रधानमन्त्रीले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकैपटक गर्न प्रस्ताव राखेको बताइएको छ

प्रमुख तीन दल र निर्वाचन आयोगबीच एउटै मितिमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्न सहमति जुटेको बैठकमा सहभागी एक नेताले जनाएका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले र सत्तापक्षबीच बुधवार भएको सहमति अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकैपटक गर्ने प्रस्ताव निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरु समक्ष राखेको बताइएको छ।

उक्त प्रस्तावबारे साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलपछि बैठकमा सहभागी माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रमुख दल र आयोगबीच सहमति जुटेको र कतिपय प्राविधिक पक्षबारेमा छलफल गर्न भने आवश्यक रहेको बताए।

सहमति

उनले भने, ''प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकैमितिमा गर्न आयोग तयार देखिएको छ। प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभाकालागि प्रत्यक्ष र समानुपातिकका दुई छुट्टाछुट्टै मतपत्र प्रयोग हुनेछन्।''

यसअघि निर्वाचन आयोगले समानुपातिक र पहिलो हुनेले जित्ने प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रणालीको मतपत्र अलग अलग गर्दा केही प्राविधिक कठिनाइ हुने जनाएको थियो।

बिहीबारको बैठकमा पनि प्रत्यक्षतर्फको मतपत्रलाई नै समानुपातिक प्रणालीको निम्ति गणना गर्ने विकल्पमा प्रमुख दलहरु तयार देखिएको भएपनि अब त्यस्तो नहुने नेता श्रेष्ठले बताए।

चुनौती

समय अभावका कारण एकै मितिमा निर्वाचन गर्नु उपयुक्त भएपनि कतिपय चुनौतीको सामना गर्न दलहरु तयार हुनुपर्ने एक जना पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले बताए।

उनले भने, प्रत्यक्ष तर्फको दुइटै निर्वाचनको मत एउटै मतपत्रमा दिने भन्ने बित्तिकै दललाई दिने मत र उम्मेदवारलाई दिने मत भिन्दाभिन्दै दिन्छु भन्न पाईंदैन। त्यो एउटा चुनौतीमा चाहिं दलहरुले सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ।

बैठकमा निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदनबारे पनि आयोगले सरकारको पुन: ध्यानाकर्षण गराएको बताइएको छ।

प्रतिवेदन

आयोगले भदौ ५ गतेसम्ममा निर्वाचन सम्बन्धी कानुन र १५ गते सम्ममा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन उपलब्ध गराइएमा मंसिर पहिलो हप्ता निर्वाचन गर्न सकिने धारणा अघि सारेको जनाइएको छ।

त्यसबाहेक निर्वाचन आयोगले हिमाली भेगका केही जिल्लामा मंसिर पहिलो हप्ता अगावै चुनाव गर्ने विकल्प समेत अघि सारेको बताइएको छ।

आयोगले शुक्रबार प्रस्तावका विभिन्न प्राविधिक पक्षबारेमा छलफल गरेर आफ्नो राय सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेपछि सरकारले आगामी केही दिनमै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने नेता श्रेष्ठले बताए।

संविधानसभाबाट रुपान्तरण भएको संसदको आयु माघ ७ गते समाप्त हुँदैछ र त्यसअघि नै सबै तहका निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक वाध्यता सरकार सामु छ।