गृहमन्त्रीद्वारा सहयोग सम्बन्धी नीतिको बचाउ

  • 18 अगस्ट 2017
पत्रकार सम्मेलन

बाढी पीडितलाई सहयोग गर्न सरकारले अपनाएको भनिएको एकद्वार नीतिको व्यापक आलोचना भइरहेको बेला गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले सहयोगका लागि कसैलाई नरोकेको भन्दै उक्त निर्णयको बचाउ गरेका छन्।

सरकारी निकायमा अभिलेख राखेर सहयोग हस्तान्तरण गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए।

तर गैरसरकारी संस्थाहरुको छाता संगठनले सरकारले एक्लै काम गर्न खोजेको भन्दै त्यसो गर्नका लागि ऊ सँग संरचना नभएको टिप्पणी गरेको छ।

सरकारले बाढी पीडित क्षेत्रमा व्यवस्थित ढङ्गले राहत वितरण गर्ने भन्दै सोमबार एकद्वार प्रणालीको निर्णय लिएको थियो।

बचाउ

त्यस यता उक्त निर्णयको व्यापक आलोचना भइरहँदा शुक्रबार गृहमन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारी कदमको बचाउ गरे।

"सहयोग गर्न नदिएको हैन, सहयोग गर्नेहरुलाई हामीले प्रस्ट रुपमा तपाईंहरु के दिन चाहनुहुन्छ? कहाँ दिन चाहनुहुन्छरु हामी त्यहीँ वितरण गर्छौं भनेका छौं। वितरण गर्दा पनि उहाँहरु जान नपाउने भनेको छैन," उनले भने। "तर एकरुपता हुनु पर्‍यो, अनि राहत अभिलेखमा आउनु पर्‍यो जसले गर्दा राहत दोहोरिंदैन र समानुपातिक वितरण हुन्छ।"

शुक्रबार नै सर्वोच्च अदालतले हालको राहत वितरण सन्तोषजनक नरहेको भन्दै स्थानीय प्रशासनसंग समन्वय गरेर गैरसरकारी संस्थालाई राहतकार्यमा संलग्न गराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

गैर सरकारी संस्थाहरुले चाहिँ सामान्य अवस्थामा सरकारले एकद्वार नीति लागू गर्नु उपयुक्त भएपनि विपदमा भने राहत सक्दो छिटो पुर्‍याउन त्यसले बाधा पुग्ने बताउँदै आएका छन्।

आलोचना

दुई वर्षअघि गएको विनाशकारी भूकम्पको बेलामा आएको सहयोगको रकम अझै सरकारी ढुकुटीमै थन्किएको उनीहरुले आरोप लगाए।

छिटो राहत वितरण गर्ने किसिमको सरकारी संरचना नभएको गैर सरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष गोपाल लम्सालले बताए।

लम्सालका अनुसार केन्द्रको दैवी प्रकोप समिति र जिल्ला तहको जिल्ला दैवी प्रकोप समन्वय समितिले हालको परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन।

उनले भने, "धेरै संघ संस्थाहरुले सहयोग गर्न चाहिरहेका छन्। तर यी दुई संरचनाले बाढी पहिरोको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न नसकिरहेको बेला सरकारले यिनै मार्फत मात्रै सहयोग गर्नुपर्छ भन्दा कता कता विश्वासको संकट भएको छ।"

यसैबीच सरकारले शनिबारदेखि एक महिनासम्मका लागि बाढी पीडितहरुलाई प्रति व्यक्ति दैनिक ७० रुपैयाँ भत्ता बाँड्न लागेको गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले बताएका छन्।