भारतसँग डुबानबारे कुरा गर्न प्रमलाई सुझाव

  • 19 अगस्ट 2017
बैठक तस्वीर कपीराइट PMO

पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुले आउँदो हप्ता भारत भ्रमणमा जान लागेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई तराईमा बर्सेनि हुने बाढी र डुबानको दीर्घकालीन समाधानका निम्ति भारतीय पक्षसमक्ष कुरा राख्न सुझाव दिएको एकजना पूर्व प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।

प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारले भारत भ्रमण विगतका सहमतिको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन र दुई देशबीच विश्वासको वातावरण सुदृढ तुल्याउन केन्द्रित रहने बताएका छन्।

आगामी भदौ ७ गतेदेखि हुने पाँचदिने आफ्नो भारत भ्रमणको पूर्व तयारीस्वरुप प्रधानमन्त्री देउवाले विभिन्न सम्बद्ध निकाय तथा अधिकारीसँगको छलफललाई तीव्र पारेका छन्।

त्यसक्रममा शनिवार साँझ प्रधानमन्त्रीले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुसँग बालुवाटारस्थित आफ्नो निवासमा परामर्श गरेका हुन्।

सुझाव

नेपाली सीमा नजिक भारतीय भूभागमा बनाइएका संरचना र बाँधका कारण नेपालमा बर्सेनि क्षति हुने गरेको भन्दै त्यसलाई भ्रमणको प्रमुख मुद्दा बनाउन आफूहरुले सुझाव दिएको पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले बताए।

उनले, "तराईमा अहिले जुन डुबान देखापर्‍यो त्यसको एउटा मुख्य कारण संरचनाहरु, बाँधहरु हुन्। यी कुराहरु नयाँ ढंगले पुनर्संरचना गर्नुपर्छ, सीमावलोकन गरिनुपर्छ। दुई देशबीच सहमति गरेर मात्रै त्यस्ता संरचना बनाउनुपर्छ भन्ने बारेमा राम्ररी छलफल होस् भन्ने विषय हामीले प्रधानमन्त्रीसामु राखेका छौँ।"

उनका अनुसार भारतसँग विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिनुका अतिरिक्त लामो समयदेखि नेपाल-भारतबीच रहेको सीमा विवाद लगायतका थाती रहेका विषयमा प्रधानमन्त्रीले भ्रमण केन्द्रित गर्नुपर्नेमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुको जोड थियो।

जलविद्युत्, पूर्वाधार विकास लगायतका क्षेत्रमा दुई देशबीच विगतमा भएका कतिपय सहमति अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएका छैनन्।

समन्वय

प्रधानमन्त्री देउवाका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार दिनेश भट्टराईका अनुसार प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका एजेण्डालाई अन्तिम रुप दिन परराष्ट्र मन्त्रालयले समन्वय गरिरहेको छ।

नयाँ सहमति सम्झौता भन्दा पनि यसअघिका प्रतिवद्धता, सहमति र सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिने गरी आसन्न भारत भ्रमणको तयारी भईरहेको जनाउँदै उनले भने, "नयाँ सहमति भन्दा पनि हाम्रो जोड विगतमा गरिएका सहमतिलाई अलि प्रभावकारी बनाउनेतिर हुन्छ। नयाँ पनि सहमति हुन सक्छन् विशेषगरी यातायात पूर्वाधार जोड्ने विषयमा।"

सम्झौता भएको लामो समय बितिसक्दा पनि पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना, अरुण तेस्रो लगायतका कतिपय जलविद्युत आयोजनाका साथै अन्य पूर्वाधार र आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित सहमति नभएकाले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण त्यसमा केन्द्रित हुने अधिकारीहरुले बताएका छन्।

त्यसबाहेक भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा भारतले उपलब्ध गराउने भनिएको १ खर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोगमध्ये २५ अर्ब बराबरको सहमतिमा हस्ताक्षर हुनसक्ने बताइएको छ।